काठमाण्डु– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा रासायनिक मलसँग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफलका क्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराइन् ।

समितिका सांसदहरूलाई जिल्ला जाँदा अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया केकसरी भइरहेको छ अनुगमन गर्न पनि मन्त्री चौधरीले अनुरोध गरिन् । अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र गुनासो मन्त्रालयमा जानकारी गराएमा त्यसलाई सहजीकरण गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । अनुदानको मलको निश्चित मूल्य तोकिने गरेकाले बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको भेटिए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।

समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मल वितरण प्रक्रियाका बारेमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । यस विषयमा संसदीय अनुगमन पनि गरिने उनले बताए ।

आजको बैठकमा सांसदहरूले असार सकिसक्दा पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नपाएका, कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुले दुःख दिँदा किसान बसाइँसराइ गर्ने अवस्थामा पुगेकालगायत समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपालमा ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिने गरेको छ । ग्लोबल बोलपत्रमार्फत नेपालका लागि ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको छ । सोमध्ये एक हजार २५० मेट्रिक टन मल आज नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । आज ढुवानी सुरु भएको मल करिब ४ दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाँकी रहेको मल हाल कोलकाता बन्दरगाहमा प्याकेजिङ ९ब्यागिङ०को काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्याकेजिङ सम्पन्न भएसँगै क्रमशः बाँकी खेप पनि छिटो नेपाल भित्रिने छ ।