काठमाण्डु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारमाथि धरपकड र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाबारे प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएका परस्पर विरोधी विवरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाएर घेराबन्दी गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक सरकारको ‘भद्दा निरंकुशता’ भनेका छन् ।

प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चासोका आधारमा पत्रकारलाई बोलाइएको जानकारी दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको प्रेस सचिवालयले भने यस घटनामा प्रधानमन्त्री र सचिवालयको कुनै सम्बन्ध तथा जानकारी नरहेको जनाएको थियो ।

सरकारी निकायबाटै आएका यी फरक विवरणले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपालले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निरंकुश शासन अन्त्य गरी आफ्नै मौलिकताको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले अहिले त्यही व्यवस्थाबाट निर्वाचित सरकारकै पालामा निरंकुश व्यवहार देखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

‘यो सरकारले संविधानमाथि गरेको आक्रमण र निरंकुशता मात्र होइन, सरकारको न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण र कार्यशैलीको घोर उल्लंघन हो,’ उनले लेखेका छन् ।

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले नागरिकका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु जनभावना र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गैरजिम्मेवार खेलवाड भएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।