काठमाण्डु – अमेरिकाले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै विश्वका झण्डै ६० प्रमुख व्यापार साझेदारमाथि नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ ।

शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित देशका वस्तुमा १० देखि साढे १२ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार शुल्क लाग्नेछ । यसबाट बेलायत, चीन, युरोपेली संघ, क्यानडा, जापान, भारतलगायत अमेरिकाका प्रमुख व्यापार साझेदार प्रभावित हुनेछन् ।

यी देशहरूले अमेरिकाको कुल आयातको झण्डै ९९ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता अमेरिकी उद्योग संरक्षण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै ट्यारिफलाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक नीतिका रूपमा अघि बढाएका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनले उत्पादन क्षमताको दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपमा थप १६ देशमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानपछि यस वर्षभित्रै ती देशमाथि थप भन्सार शुल्क लगाउने सम्भावना रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा ठूला शुल्कहरू खारेज गरेपछि ट्रम्पले ती अस्थायी शुल्कहरूतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। अब उनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत थप टिकाउ भन्सार शुल्कहरू लगाउँदैछन्। यसले राष्ट्रपतिलाई अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक वा भेदभावपूर्ण व्यापार अभ्यासमा संलग्न देशहरूविरुद्ध आयात कर लगाउन अनुमति दिन्छ।

यस निर्णयअनुसार अमेरिकाले युरोपेली संघ, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), क्यानडा, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इन्डोनेसिया र मलेसियालगायतका १६ देशहरूमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनेछ। यी देशहरूले जबरजस्ती श्रम प्रतिबन्धसम्बन्धी नीतिमा केही सुधार वा प्रतिबद्धता जनाएका कारण कम दर तोकिएको छ।

त्यसैगरी, चीन, ब्राजिल, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया लगायतका बाँकी करिब ४४ देशहरूलाई भने १२।५ प्रतिशत करको दायरामा राखिएको छ।

नयाँ करको घोषणासँगै विभिन्न देशहरूबाट विरोध सुरु भएको छ। १२.५ प्रतिशत जबरजस्ती श्रम करको सामना गरिरहेको ब्राजिलले अमेरिकी कदमलाई मनमानी र अनुचित भनेको छ।

नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ इडेले पनि ‘नर्वे विरुद्ध यो भन्सार शुल्क लगाउनुको कुनै आधार नभएको बताएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकामा विदेशी उत्पादनहरू आयात गर्ने कम्पनीहरूले शुल्क तिर्नेछन् र आयातकर्ताहरूले सामान्यतया उपभोक्ताहरूलाई बढी मूल्य लिएर लागत पार गर्ने प्रयास गर्नेछन्। अमेरिकीहरू पहिले नै उच्च जीवनयापन लागतबाट निराश रहेकाले प्रशासनले नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि चुनावअघि नयाँ शुल्कहरू लागू गरेर ठूलो जोखिम उठाइरहेको छ।