काठमाण्डु- परिक्षाको प्रश्नपत्र चुहिएको विषयमा दोषीलाई फास्ट ट्रयाक’ अदालतमार्फत कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता आएपनि आन्दोलनरत कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले शुक्रबार देशैभर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलनको अगुवाइ गरिहेको सीजेपीले शुक्रबार देशभर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेको छ । सीजेपीले शुक्रबार देशका ‘प्रत्येक जिल्लामा एक दिन, एक माग’ भन्ने नाराका साथ देशभर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ ।

प्रहरी कारबाहीबाट पीडित बनेकाहरूप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै बिहीबार ‘प्रत्येक जिल्लामा एक दिन, एक माग’ नाराअनुरूप शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका लागि राष्ट्रव्यापी आह्वान जारी गरिएको हो ।

सिजेपीले जारी गरेको एक पोस्टरमा यो विरोध पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने उल्लेख छ । विभिन्न विद्यार्थी संघ र अन्य संस्थालाई स्थानीयस्तरमा अनुमति लिन र सँगै विरोधको तयारी गर्न अपिल गरिएको छ ।

देशभरका स्तातक तहमा पढाइ हुने चिकित्सकीय तथा दन्त कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा ‘नेसनल इलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट’ (निट)को प्रश्नपत्र चुहावट भएपछि विद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ताले केही समयदेखि राजधानी दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

२० जुलाईमा विद्यार्थीले गरेको संसद् मार्चविरुद्ध प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास चलाएपछि अहिले आन्दोलनले ठुलो रूप लिएको छ । यसैबिच प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राति विद्यार्थीको गुनासोअनुरूप पेपर लिक गर्नेलाई कारबाही गर्न फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मोदीले आफ्नो सरकारले प्रश्नपत्र चुहावटका लागि जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन फास्ट–ट्रयाक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । साथै मोदीले भारतका युवाको कल्याण र भविष्य आफूहरूको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेकोमा जोड दिए ।

जन्तरमन्तरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको सीजेपीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामामा अडानमै छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको आश्वासनबारे टिप्पणी गर्दै कक्रोच जनता पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दासले भने, ‘यस्ता बयानबाजी र घोषणाहरूको कुनै अर्थ छैन । यी सबै जाली कुराहरू हुन् । जनतालाई मुर्ख बनाउनुहुँदैन । हामी जवाफदेहिताको माग गर्छौँ र धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाभन्दा कम कुनै पनि कुरासँग वार्ता गर्नेछैनौँ ।’

प्रमुख विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले भने फास्ट–ट्रयाक अदालतको गठनलाई शिक्षा प्रणालीको विनाश लुकाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे ।

गान्धीले देशको शिक्षा प्रणालीलाई बर्बाद गर्ने र युवाहरूको भविष्यलाई बिगार्ने काममा प्रधानमन्त्री आफैँ जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।