काठमाण्डु – संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खारेज गरिसकेको सेवा सुविधालाई वर्तमान सरकारले पुनः ब्युँत्याएको हो । सरकारको उक्त निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो ।

असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने भनिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार राज्य कोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने दाबीसहित बदरको माग राखेर रिट दायर गरिएको हो ।

राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने विषय प्रतिनिधिसभामा अर्थ विधेयकको रूपमा लैजानु पर्ने र संसद्को दुवै सदनले पास गरेपछि कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध सरकारले निर्णय गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११७ मा ‘क’ देखि ‘घ’ सम्मको कानुनी प्रावधानबाहेक अन्य अवस्थामा संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्ययभार नगरिने वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न नपाउने कानुनी प्रावधानको बर्खिलाप संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार थप्ने कार्य भएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।

रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चसमक्ष अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि ०८३–०४–०४ गते जारी राजपत्रलाई समेत यथास्थानमा राख्न पनि माग गरिएको छ ।

कानुनको अख्तियार विनै स्वकीय सचिव राख्ने तयारी भइरहेको जनाउ रिटमा दिइएको छ । उक्त रिटमा साउन ११ गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तय भएको छ ।