काठमाण्डु – एनसेलले विगतका सरकारले अन्याय गरेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्वामित्व हस्तान्तरण, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा दूरसञ्चार नियमावलीसंग सम्बन्धित विषय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि एनसेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हुंदा समेत पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माईकल फोलेले पठाएको पत्रमा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तन नेपाल कानूनअनुसार अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरिएको दाबी गरिएको छ।

तर, २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा त्यसका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले इजाजतपत्र नवीकरणका क्रममा तोकेका अतिरिक्त सर्त र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को पछिल्लो संशोधन कानूनसम्मत नभएको कम्पनीको भनाइ छ ।

पत्रमा ती निर्णयका कारण नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मर्मविपरीत वातावरण सिर्जना भएको र नेपालमा विदेशी लगानीको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नियमावलीको पुनरावलोकन गरी सर्वाधिकार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्बाट उपयुक्त निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीसंग अनुरोध गरिएको छ।

एनसेलले यसअघि २०८२ पुस २३ गते पनि यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको तर हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले पुनः पत्र पठाएर सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको जनाएको छ।

पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पनि पठाइएको छ।