काठमाण्डु– प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमबासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सुकुमबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुमबासी पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

मन्त्री रावलले यस काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो समेत गरिन्। उनले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएकामध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका खर्च मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड भएको जानकारी दिइन्। उनले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितवरण गर्न सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन्।

यसअघि बैठकमा भूमिहिन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसदहरूले तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू मिलेर भूमिहिन सुकुमबासीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।