काठमाण्डु – अनसनरत नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारी वार्ता टोलीबिच १९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अभियन्ता रानाभाटने आफ्ना सम्पूर्ण अनसनका कार्यक्रमहरू अन्त्य गरेकी छिन् ।

नर्सहरुको पेशागत सुरक्षा तथा अधिकार र स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न माग राखी विगत साउन १४ गतेदेखि उनी अनसनमा बसेकी थिइन् ।

गत वर्ष सम्पन्न आन्दोलनपछि सरकारले नर्सहरुको माग संबोधन गर्ने सहमति गरेपनि लागू नभएपछि नर्सहरु पुन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मंगलवार राति सम्पन्न वार्तापछि गत वर्ष सहमति भएका मागहरु र केही नयाँ माग संबोधन सहित १९ बुँदे सहमति भएको हो ।

सरकारको तर्फवाट अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मेडिकल सुपरिडेन्ट हेमन्तचन्द्र ओझा, कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदी र नर्सको तर्फवाट ज्योति रानभाटको हस्ताक्षर र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव संंगिता मिश्र, प्रमुख सल्लाहाकार मनोहर प्रधान, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी स्वकीय सचिव प्रगति ढकाल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसहिचव चन्द्रकान्त भुसालको रोहवरमा सहमति भएकोे हो।

अनशन बसेकी नर्स रानभाटलाई जुस खुवाएर अनशन तोडिएको हो। सरकारी प्रतिष्ठान निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडिवाइफ लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुकोे पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा सुविधा निर्धारण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गरी कम्तीमा ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरुको योग्यता र विशेषज्ञता अनुसारकोे तह,जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा,तथा नेतृत्वको अवसर समेटिने गरी नेपाल सरकारवाट छात्रबृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका २०७२ लाई ३० दिनभित्र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संशोधन गर्ने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ रणनीति २०७७–०७८ देखि २०८७–८८ बमोजिम सहायक नर्स–मिडवाइफ (अनमी)हरूलार्ई प्रविणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ मिडवाइफ्री अध्यययनको लागि छात्रबृत्तिको सुनिश्चत गर्न खेलकुद तथा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रमाणपत्र र नर्सिङ तथा मिडवाइफ कार्यक्रममा भर्ना प्रयोजनको लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परिक्षाको नीति कायम गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलाई निर्देशन दिन खाद्य तथा स्वच्छ मन्त्रालयले दुइ दिनभित्र अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।