काठमाण्डु – उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले समावेशिता नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचका रूपमा व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताएका छन् ।

आईतबार काठमाण्डुको टुँडिखेलमा ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी जनजातिसहित उपेक्षित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारीरूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा, रोजगारी तथा राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजातिसहित सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘समावेशीता केवल नारामा सीमित नरही राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको देखिनुपर्छ । शिक्षा, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र मौलिक पहिचानको संरक्षणमा नयाँ पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

युवा पुस्तालाई आफ्नै परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन आदिवासी जनजाति महासंघलगायत सम्बन्धित संस्थाले थप अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिसहित सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले संवैधानिक व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै राज्यप्रतिको विश्वास थप बलियो हुने धारणा उनले राखे ।

उपराष्ट्रपति यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्न सक्ने बताए । संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘आजको सन्दर्भमा युवा पुस्तालाई आफ्नै परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन महासंघले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोले यसको व्यावहारिक कार्यानवयन आजको आवश्यकता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्न सक्छ ।’