काठमाण्डु – नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाएको छ ।

समितिहरू विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साउन ५ गते नेपाल स्काउटका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) को निर्देशन र प्रमुख स्काउट (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री) स्तरीय निर्णयबाट गरिएका सबै प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

नेपाल स्काउटको तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित रवि खनालसहित ५ जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सरकारले गत साउन ५ गते निर्वाचित सबै तहका परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गरी अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर रिट निवेदकहरूले आफूहरू ४ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको र कार्यकाल बाँकी छँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै अदालत गुहारेका थिए ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूको ४ वर्षे कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी पदमुक्त गरेको देखिँदा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

अदालतले विपक्षीहरूलाई साउन ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ गठित समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ३ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।