काठमाण्डु – नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २० दिन भयो तर उनी मन्त्रिपरिषद्मा एक्लै छन् ।

साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका शाहील अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कसैलाई पनि नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीसत्ता साझेदार दल एमाले र नेकपाबिच मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद्मा एक्लै छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नहुँदा उनले न त मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न सकेका छैन न त महत्त्पूर्ण निर्णय नै गर्न सकेका छन् ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार दुई दलबिच मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।

एमालेले ६ मन्त्रालयमध्ये चार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय भागबन्डा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

‘केन्द्रले प्रदेश सरकार गठन गर्दा प्रदेशसभामा रहेको सिट संख्या, मन्त्रालयको संख्या तथा सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाउने उल्लेख गरेको छ’, उनले भने, ‘हामी सोहीअनुसार मन्त्रालयको भागबन्डाको पक्षमा छौं ।’ यस्तै केन्द्रको परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारी पाएको दलको हिस्सालाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनभित्र समेट्ने उल्लेख छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका १४ सांसद छन् भने साझेदार दल एमालेका १० सांसद छन् । प्रदेशसभाको सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरुङ छन् । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय छनोटको क्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ । सो सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दलले पहिलो मन्त्रालय लिन पाउने छ ।

मुख्यमन्त्रीपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पर्छ । त्यसपछि दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको दलले रोज्न पाउने भनिएको छ । क्रमैसँग मन्त्रालयको टुंगो लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यता मुख्यमन्त्री शाही भने भदौको पहिलो साताभित्र आफूले संसद्बाट विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँछन् ।
‘भदौको पहिलो साताभित्र सरकार विस्तार हुन्छ, विश्वासको मत पनि लिन्छु’, शाहीले भने ।

विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि पनि दुई दलबिच अन्योल छ ।