यूटीएल फेरि सञ्चालनमा आउने , लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन

यूटीएल फेरि सञ्चालनमा आउने , लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- करिब १० वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) फेरि सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ। यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जेठ १९ गते निवेदन दिएको खुलेको छ।

यूटीएलले नवीकरणका लागि निवेदन दिएसँगै सरकारले समेत तेस्रो दूरसञ्चार अपरेटरका रूपमा यूटीएललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल अघि बढाएको उच्च स्रोतको दाबी छ।

हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै मोबाइल दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन्। यूटीएल सञ्चालनमा आएमा बजारमा पुनः तेस्रो अपरेटर थपिनेछ।

यूटीएलले सरकारलाई करिब ३१अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये १३अर्ब रुपैयाँ तत्काल बुझाउने प्रस्ताव यूटीएलले सरकारसमक्ष गरेको स्रोतको भनाइ छ। बाँकी रकम १० किस्तामा बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, विदेशी लगानी (FDI) स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता बुझाउने सर्त यूटीएलले राखेको बताइएको छ।

यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीका लागि छलफल चलिरहेका बेला कम्पनीले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसको सक्रियता बढेको हो। लाइसेन्स नवीकरणको म्याद भदौ १९ गते सकिनुअघि नै प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्ने योजनासहित सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँसमेत रहेका राजबहादुर सिंह सक्रिय रूपमा लबिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ। उनी यूटीएलका लगानीकर्तासमेत हुन्। उनको कम्पनी नेपाल भेन्चर्सको यूटीएलमा २० प्रतिशत लगानी रहेको छ। बाँकी ८० प्रतिशत लगानी भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड(MTNL), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड(TCIL) र टाटा कम्युनिकेसन्सको रहेको छ।

एनसेल र स्मार्ट टेलिकम संकटमा परिरहेका बेला यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार बालेन नेतृत्वको सरकारले यूटीएलको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अहिले सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वबीच यूटीएलको प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।