काठमाण्डु– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र (पार्टी) रास्वपा सांसद् अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरुलाई किन प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सिंहले अखितयार भ्रष्टाचार छानबिन गरी अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको शाखा हो ? भन्दै प्रश्न गरे । बैठकमा प्रमुख राईसहित अख्तियार आयुक्तहरु सहभागी थिए ।

अख्तियारको संवैधानिक भूमिकादेखि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियासम्म सिंहले प्रश्न उठाए ।

अख्तियार संवैधानिक अंग भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावमा परेको आरोप लगाए ।

प्रमुख आयुक्त प्रधानमन्त्री निवासमा जाने अवस्थाले अख्तियारको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारीबारे प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का सहयोगीहरुले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सात घण्टासम्म राखेको विषयमा जवाफ माग गरे ।

उक्त घटनाले अख्तियारको संवैधानिक हैसियत र स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने काम भएको जिकिर सिंहले गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री वा उनका सहयोगीले बोलाएको अवस्थामा जान्न भन्ने आँट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जानुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सिंहले अख्तियार प्रमुखले आफ्नो संस्थागत मर्यादा कायम राख्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा नजानुस् । आँट राख्नुस् । मलाई जान चिठी दिनुस् भन्नुस्,’ उनले भने, ‘अख्तियारको मर्यादा समाप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन, सांसद हुँदैमा कोही रैती हुँदैन ।’

सिंहले अख्तियारभित्रै बिचौलियाको भूमिका रहेको आरोपसमेत लगाए । अख्तियारमा चिनजानका आधारमा मानिसहरू बसेर पैसा उठाउने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले त्यसले आयोगकै बदनाम हुने बताए ।

‘अख्तियार पनि बिचौलिया पाल्ने रहेछ । सय जना मानिसमध्ये चिनेजानेका मानिसहरू त्यहाँ बसेर पैसा उठाउँदा अख्तियारकै बदनाम हुन्छ,’ उनले भने ।

अख्तियारले सम्पत्ति छानबिनको आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सिंहले त्यसबारे आफूले रेकर्ड गराउने बताए। ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा भने अख्तियारले प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।

सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूबीचको सम्बन्ध तथा नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री कार्यालय पार्टी कार्यालयजस्तो बन्न नहुने र संवैधानिक निकायहरू पूर्वकर्मचारीहरूको क्लबजस्तो बन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’

सिंहले अख्तियारको अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने क्रममा सरकारी वकिलले दफा थप्ने वा हटाउने गर्दा मुद्दा कमजोर हुने गरेको दाबी गरे । मुद्दा दायर भएपछि सरकारी वकिलको भूमिकाका कारण अनुसन्धानको प्रभावकारिता घट्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले नागरिकता वितरणमा समेत अनियमितता हुने गरेको आरोप लगाए । ‘पाँच हजार रुपैयाँ दिएपछि नागरिकता बनाइदिन्छन् भन्ने सुनिन्छ । नभए सर्जमिन गरेर नागरिकता दिने गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनले जग्गा र सुन कारोबारमा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गर्दै त्यसतर्फ पनि राज्यका अनुसन्धान निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सिंहले पदमा रहँदा संवैधानिक पदाधिकारीले राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले फोन ट्यापिङसम्बन्धी विषयसमेत उठाए । विगत तीन–चार कार्यकालदेखि सुन पसलेहरूले समेत फोन ट्यापिङ हुने गरेको बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए ।

सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘संसदीय सुनुवाइ पास गराउनुस् । मेरो कार्यकालमा केही हुँदैन भन्ने सोच राख्नुहुन्छ,’ उनले अख्तियार नेतृत्वतर्फ लक्षित गर्दै भने ।

बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित आयुक्तहरूले आयोगको कामकारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे समितिसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।