काठमाण्डु–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद खगेन्द्र सुनारले समाज कल्याण परिषद् बदनाम संस्थाका रुपमा रहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनले परिषद्मार्फत गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) को खर्च पारदर्शी र प्रभावकारी नभएको बताए । ती संस्थामाथि कडा नियमन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समाज कल्याण परिषद् एनजिओ तथा आइएनजिओका गतिविधि नियमन गर्ने निकाय भए पनि संस्था दर्ता, कार्यक्रम स्वीकृति र कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित भएको आरोप उनले लगाए ।

सुनारले परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै वर्तमान संरचनाबाट प्रभावकारी नियमन सम्भव नभए परिषद् खारेज गरेर वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी संस्थाको नियमनका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

उनले एनजिओ तथा आइएनजिओले प्राप्त गर्ने रकम, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र लक्षित समुदायले पाएको लाभको प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विशेषगरी दलित, गरिब, सुकुम्बासी, राउटे, बादीलगायत सीमान्तकृत समुदायका नाममा आउने वैदेशिक सहयोग वास्तविक लाभग्राहीसम्म नपुगेको आरोप सुनारले लगाए ।

सुनारले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा राउटे समुदायका लागि विगतमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धिहीनताबारे समेत प्रश्न उठाए ।

शिक्षा, आवास तथा जीविकोपार्जनका नाममा खर्च भएको रकमले समुदायको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘समाज कल्याण परिषद् यी सबै एनजिओ, आइएनजिओको हेडमास्टर हो । त्यहाँभित्र टक्रक्क छलफल हुन्छ । आँखा मिलाउने, भाका मिलाउने, कागज मिलाउने, हँरु मुख मीठो बनाएर कुरा गर्ने । राउटेको शिक्षाको नाममा कति पैसा लगानी भएको थियो दैलेखमा ? गुराँस गाउँपालिकामा ? कति जना राउटेका बालबालिका टाई लगाएर स्कुल जान्छन्रु नाङ्गै भुतुङ्गै बस्या छन् त्यहाँ । लाखे जात्राको भकुण्डो जस्तो भएर हिँडेका छन् त्यहाँ बजारमा । सबैलाई रक्सी खुवाएर ठीक पारेर राखेका छन् । कति जना राउटेहरूको घर बन्यो त्यहाँ ? समाज कल्याण परिषद सबैभन्दा बदनाम संस्था हो । त्यो संस्थाको बारेमा छलफल हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘तत्काल अहिले नै दलितका नाममा, गरिबका नाममा ती सुकुम्बासीमा बसेका, दैलेखमा बसेका, लोहोरेमा बसेका, गडाचौतारामा बसेका, झुप्रा खोलामा बसेका बादीहरूको नाममा, दलितको नाममा, डुम, चमार, मुसहरहरूको नाममा तराईमा कति पैसा आएको छ तिनीहरूको जीविकोपार्जनमा ? यसको प्रक्रिया के हो ? यहाँ कर्मचारी साथीहरूले पैसा यसरी आउँछ, यसरी जान्छ । यस्ता कुरा मिलाउने, कागज मिलाउनेमा तपाईंहरू लोक सेवा नै पास गरेर आएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मेरो त्यसमा केही प्रश्न छैन । प्रक्रियामा प्रश्न छैन, परिणाम के हो ? परिणाम चाहियो यहाँ ।’

एनजिओका नाममा जातीय तथा साम्प्रदायिक विभाजन बढाउने गतिविधिमा लगानी भइरहेको आरोप उनले लगाए ।

वैदेशिक सहयोगको नाममा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधि भए राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने वैदेशिक सहायता रकमको समेत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

अनुदान तथा ऋण कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो र त्यसबाट मुलुक तथा लक्षित समुदायले के लाभ पाए भन्ने विषयमा स्पष्ट लेखाजोखा आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले एनजिओका कार्यक्रममार्फत जातीय तथा साम्प्रदायिक तनाव बढाउने गतिविधि भएको पनि आरोप लगाएअ ।
राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक विभाजन बढाउने गतिविधिलाई वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आडमा सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।