काठमाण्डु– अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण ४० ट्रिलियन डलर नाघेको छ । अमेरिकी कांग्रेसअन्तर्गतको कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस (सीबीओ)ले सन् २०३६ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण करिब ६४ ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

ऋण बढेसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्र र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई लिएर चिन्ता बढेको बीबीसीले जनाएकाे छ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण सन् १९८१ मा पहिलोपटक १ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो। त्यसयता सरकारी खर्चमा भएको तीव्र वृद्धि, कर कटौतीका कारण कमजोर बनेको राजस्व तथा सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोभिड–१९ महामारीजस्ता संकटसँग जुध्न लिइएको ठूलो ऋणका कारण ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै गएको हो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनका कार्यकालमा पनि सरकारी खर्चमा ठूलो वृद्धि भएको थियो। सामाजिक कार्यक्रम तथा अन्य सरकारी खर्च बढ्दै गएपछि त्यसलाई धान्न सरकारले थप ऋण लिनुपरेको छ।

सन् २०१६ मा ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपति कार्यकाल सुरु हुँदा अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण २० ट्रिलियन डलरभन्दा कम थियो। करिब एक दशकमा यो दोब्बर भएर ४० ट्रिलियन डलर नाघेको हो।

अमेरिकी कांग्रेसको जोइन इकोनोमी कमीटीका अनुसार अमेरिकी ऋण प्रत्येक सेकेन्ड करिब ९० हजार डलरका दरले बढिरहेको छ। यस हिसाबले दैनिक करिब ७.८ अर्ब डलर ऋण थपिँदै गएको छ।

अमेरिका अहिले ४१.१ ट्रिलियन डलरको ऋण सीमाको नजिक पुगेको छ। यद्यपि अर्थशास्त्रीहरूले तत्कालै गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न भइसकेको अवस्था नरहेको बताएका छन्।

अर्थशास्त्री मोहम्मद एल–एरियनका अनुसार विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हुनु र अमेरिकी डलर विश्वको प्रमुख रिजर्भ मुद्रा भएकाले अमेरिकासँग अन्य देशको तुलनामा बढी ऋण लिन सक्ने क्षमता छ। उनका अनुसार अहिलेको अवस्था ‘पहेंलो बत्ती’ बलिरहेको जस्तो हो, तर ‘रातो बत्ती’ बलिसकेको अवस्था होइन।

अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण कुल अर्थतन्त्रको आकारको करिब १२६ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि जी–७ का जापान र इटालीको तुलनामा यो अनुपात अझै कम छ।

तर अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको रुचि घट्दै जानु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले उच्च प्रतिफल दिनुपर्ने अवस्था आएमा ऋणको लागत थप बढ्ने र यसले ऋणको भार अझै बढाउने जोखिम रहेको अर्थशास्त्री एरिक स्वान्सनले बताएका छन्।

अमेरिकामा बढ्दो ऋण र उच्च ब्याजदरको प्रभाव अमेरिकामै सीमित नहुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। अमेरिकी ऋणको लागत बढ्दा विश्वका अन्य देशले समेत महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

एल–एरियनका अनुसार अमेरिकामा हुने आर्थिक घटनाको प्रभाव अमेरिकाभित्र मात्रै सीमित रहँदैन।