काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपाल कानून आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत भएको छ ।

बुधबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष राखेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावमाथि संसद्मा कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि मन्त्री गौतमले विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले नेपाल कानून आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानूनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मौजुदा कानूनले मात्र त्यसका लागि पुग्दो नभएकाले आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी समग्र कार्यसम्पादनको स्तर सुधार गर्न विद्यमान ऐन संशोधन गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारेकी थिइन् ।