काठमाण्डु – सर्वाेच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई संसद्को महाअभियोगबाट सफाइ दिने पत्रविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिवले चोलेन्द्रलाई महाअभियोगबाट सफाइ हुने व्यहोराको पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार खारेज गरेको हो ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद् विघटनसँगै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वत: निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले पत्राचार गरेपछि रिट दायर भएको थियो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोगबारे सुनुवाइ भएर रिट खारेज भएको छ ।

यससँगै राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सदर भएको छ ।