काठमाण्डु – अमेरिका ब्रिक्सको सदस्य होइन । तर नयाँदिल्लीमा जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रभाव भने देखिएको छ ।

सम्मेलनमा ११ देशका नेता सहभागी छन्। यसमा आयोजक भारतसहित ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, चीन, रूस, इरान र यूएईलगायत देश छन् ।

साउदी अरब पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सम्मेलनमा सहभागी छ । यी देशहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छन् । तर ती सबै विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका नीतिको प्रभाव सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

इरान युद्ध र अमेरिकाले लगाउन सक्ने ट्यारिफको जोखिमले अमेरिकाका शत्रु तथा सहयोगी दुवै देशका लागि विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रको भविष्यबारे पनि निरन्तर अनिश्चितता बढाएको छ ।

यही परिस्थितिबीच ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् । यद्यपि, ब्रिक्सले अमेरिकाको खुलेर आलोचना गर्ने वा ट्रम्पका नीति तथा भू–राजनीतिक प्रभावको सामना गर्न साझा रणनीति बनाउने खालको संयुक्त वक्तव्य जारी भने गरेको छैन ।

यसको एउटा कारण ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच नै अमेरिकाको सामना गर्न कति टाढासम्म जाने भन्ने विषयमा मतभेद हुनु हो ।

एट्लान्टिक काउन्सिलका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलम्यानले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘भारतले अमेरिकाको आलोचना गरिएको साझा वक्तव्य जारी गर्ने जोखिम लिन सक्दैन ।’

कुगलम्यानका अनुसार अमेरिकी नीतिको आलोचना स्पष्ट वा प्रत्यक्ष रूपमा हुने सम्भावना छैन । यसको कारण ब्रिक्सको विस्तारपछि सदस्य राष्ट्रहरूका हित एक–अर्कासँग निकै फरक हुनु हो ।

एकातिर रूस र इरान ब्रिक्सले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध अझ स्पष्ट धारणा राखोस् भन्ने चाहन्छन् । तर ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीचको भू–राजनीतिक वास्तविकताका कारण यस्तो गर्नु कठिन हुनेछ ।

रिपोर्टहरूका अनुसार भारत अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई चिढ्याउने कुनै वक्तव्य भारतले चाहने छैन । चीनले पनि ब्रिक्सलाई अमेरिकालाई लक्षित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको सन्देश दिन नचाहला ।

यूएईको अवस्था पनि फरक छ । इरानले अमेरिका र इजरायलको हमलाको जवाफमा यूएईमाथि पनि हमला गरेको थियो । यूएईमा अमेरिकी सैन्य आधारहरू पनि छन् । त्यसैले इरानलाई फाइदा पुग्ने खालको कुनै वक्तव्यलाई समर्थन गर्न यूएईका लागि कठिन हुनेछ ।

कुगलम्यानका अनुसार ब्रिक्सको विस्तारपछि यो समूह अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्न पनि त्यत्तिकै कठिन भएको छ ।

उनका अनुसार ब्रिक्समा एक–अर्कासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका धेरै देश थपिएका छन् । भारतसामु चुनौती भनेको विश्व व्यवस्थाबारे निकै फरक धारणा राख्ने देशहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु हो ।

ट्रम्पको निशानामा ब्रिक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्सको लगातार आलोचना गर्दै आएका छन् ।

विशेषगरी विश्वव्यापी व्यापारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने ब्रिक्सको प्रयासलाई लिएर ट्रम्प आक्रामक देखिएका छन् । यसलाई सामान्यतया डलरबाट दूरी बनाउने वा ‘डी-डलराइजेसन’ भनिन्छ ।

ट्रम्पले ब्रिक्सलाई पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन् । विशेषगरी अमेरिकी डलरको विकल्पका रूपमा नयाँ मुद्रा ल्याउने वा विश्वव्यापी व्यापारमा डलरको प्रभुत्व घटाउने प्रयासप्रति उनले कडा चेतावनी दिएका छन् ।

नोभेम्बर २०२४ मा ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले बलियो अमेरिकी डलरको सट्टा अर्को मुद्रालाई समर्थन गरेमा उनीहरूमाथि १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने बताएका थिए । त्यसैले प्रश्न उठ्छ–ब्रिक्सले वास्तवमा के हासिल गर्न सक्छ ?

पछिल्लो एक दशकमा ब्रिक्सको भू–राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति निकै बढेको छ । यद्यपि, यो समूह अमेरिका वा पश्चिमा देशविरुद्ध खुलेर उभिने सम्भावना कम छ ।

यसका बाबजुद ब्रिक्सले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई अघि बढाउने र जी–२० तथा जी–७ जस्ता समूहको विकल्पका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने सन्देश दिने प्रयास गर्नेछ ।

बीबीसी मोनिटरिङको विश्लेषणअनुसार ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वको करिब ४९ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । यो समूहले विश्वको करिब ४० प्रतिशत जीडीपी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको २६ प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छ ।

ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक न्यू डेभलपमेन्ट बैंक हो । बैंकले पूर्वाधार तथा विकाससम्बन्धी परियोजनाका लागि अर्बौँ डलर स्वीकृत गरिसकेको छ । तीमध्ये धेरै परियोजना ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासशील देशहरूमा छन् ।

ब्रिक्सले वित्तीय संकटको सामना गरिरहेका सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्न १०० अर्ब डलरको रिजर्भ फन्ड पनि स्थापना गरेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म यसको प्रयोग गरिएको छैन ।

भारतका लागि के अवसर छ ?

ब्रिक्सले आफूलाई विकासशील देशहरूको पक्षमा उभिने समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्न जारी राख्नेछ । यस समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थामा सुधारको माग पनि गर्नेछ ।

धेरै विकासशील देशहरूको धारणा छ कि यी संस्थाहरूले बदलिँदो विश्व व्यवस्थालाई अहिले सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

विशेषगरी भारतका लागि यो शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथको नेतृत्व गर्ने आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउने अवसर हो ।

भारतको विदेश नीतिका धेरै प्राथमिकता ब्रिक्सको एजेन्डासँग मेल खान्छन् । यसमा बहुपक्षीय व्यवस्था, अझ बहुध्रुवीय विश्व, विकासशील देशहरूलाई बढी प्रतिनिधित्व र विश्वव्यापी व्यापारलाई अझ खुला बनाउने प्रयासलगायत विषय छन् ।

तर ब्रिक्सभित्र चीनको बढ्दो प्रभाव तथा विकासशील देशहरूमा चीनको बढ्दो उपस्थितिबीच भारतले आफ्नो बाटो निकाल्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

मोदी सरकारले ग्लोबल साउथको नेता वा आवाज बन्ने विषयमा निकै जोड दिएको छ । तर कुगलम्यानका अनुसार अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा भारतको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासले सीमित सफलता मात्र पाएको छ । यी क्षेत्रमा चीन भारतको तुलनामा बढी सफल भएको उनको भनाइ छ ।

ब्रिक्सका अधिकांश सदस्य राष्ट्र विकासशील अर्थतन्त्र भएका देश हुन् । कुगलम्यानका अनुसार ब्रिक्सको विस्तारले भारतलाई इथियोपिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाजस्ता देशसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने तथा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ ।