काठमाण्डु– सरकार त्रिशुली– भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरिरहेको छ ।

केही देशले सघाउने बचन पनि दिएका छन् । तर, जोसँग सहयोग मागिएको हो, ती अधिकांश मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् ।

छिमेकी भारत र चीनका साथै संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), जापान, रुस, युरोपेली मुलुक र जापानसहित महत्वपूर्ण १७ देशमा राजदूत छैनन् ।

कतिपय मुलुकमा राजदूत खाली भएको ११ महिना र कतिमा सात महिना पुगिसकेको छ ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी ३० असोज २०८२ मा सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतेत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, बोलायत, चीन, रुस, जापान, स्पेन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार र साउदी अरबका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले ३० असोज २०८२ मा विभिन्न ११ मुलुकका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

चीनका डा. कृष्णप्रसाद ओली, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, रूसका जंगबहादुर चौहान, जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, जर्मनीका डा. शैल रूपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतारका रमेशकुमार पौडेल, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र स्पेनका सनिल नेपाललाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार उनीहरू सबै ३० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किएका थिए ।

२१ फागुनको मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई बहुमत ल्यायो ।

१३ चैतमा सो दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ६ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

भारतका डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका डा. पूर्णबहादुर नेपाली दक्षिण कोरियाकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत कपिल श्रेष्ठलाई बालेन सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।

२७ सयले दिए आवेदन

सरकारले गत जेठ दोस्रो साता पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
आवेदन मागेको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रालयले कुन मुलुकका लागि कति आवेदन परेको हो भन्ने विवरणसेमत सार्वजनिक गरेको छैन ।

छनोट प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतका अनुसार राजदूतका लागि २७ सय जनाको आवेदन परेको छ ।

त्यसमध्येबाट उपयुक्त पात्र छानिने दाबी परराष्ट्रको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यविधिमा आवेदकको योग्यता, अनुभव र जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायत विषयमा उच्च शिक्षा, कूटनीतिक अनुभव, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताको अनुभव र नेतृत्व क्षमता खोजेको थियो ।

तर, आवेदन संकलनपछि प्रक्रिया अघि बढेको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

अहिले देश ठूलो प्राकृतिक विपत्तिमा परेको छ । भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक परेको छ ।

सरकारले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागिरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विपत्तिको क्षति धान्न र पुननिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन असम्भव प्रायः छ ।

यस्तोमा बाह्य सहयोगमा निर्भरता बढ्नु स्वाभाकि छ । तर, सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने प्रमुख साझेदार मुलुकमै नेपालका राजदूत छैनन् ।

भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र जापान नेपालका प्रमुख आर्थिक तथा विकास साझेदार हुन् ।

युरोपेली मुलुकसँग पनि नेपालको सम्बन्ध विकास सहायता, व्यापार, लगानी र बहुपक्षीय सहकार्य छ ।

यस्ता मुलुकमा राजदूत नहुँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्कदेखि विकास सहायता र विपद् सहयोग परिचालनसम्मका विषयमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर हुने अवस्था बनेको छ ।

बाढीपछि नेपाललाई तत्काल बाह्य सहयोग आवश्यक परेको अवस्थामा पनि प्रमुख मुलुकमा राजदूत नियुक्ति नहुनुले सरकारको कूटनीतिक क्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारमा भएकासँग कुटनीतिक ज्ञान भएनः विज्ञ
परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं संयक्त राज्य अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्की राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र कूटनीति सञ्चालनको ज्ञानको कमीले यस्ता अवस्था आएको बताउँछन् ।

परिपक्व कुटनीतिज्ञका साथै त्यस क्षेत्रका ज्ञाता मानिने कार्की आफूलाई सम्झना भएसम्म यति लामो कुटनीतिक रिक्तक्ता कहिल्यै थाहा नभएको बताउँछन् । कुटनीतिक रिक्तताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको टिप्पणी कार्कीको छ ।

दुई तिहाईको बलियो सरकारले लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नुको कारणलाई कुनै पनि तर्कले छोप्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘करिब दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । अहिलेसम्म राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु भनेको सरकारमा भएकाहरुको असक्षमता र कुटनीतिक ज्ञानको कमीबाहेक अरु कारण हुनै सक्दैन’, उनले काठमाण्डु पाटीसँग भने, ‘राज्यका लागि यति लामो समयसम्म कुटनीतिक रिक्तता हुनु भनेको कुटनीतिक रुपमा निकै नराम्रो अवस्था हो । एकल सरकार छ । कसैलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । अलमलमा परेर नियुक्ति नै गर्नुनपर्ने कारण केही छैन ।’

उनले संसारका कुनै पनि मुलुकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त भएको जानकारी आफूलाई नभएको पनि उल्लेख गरे ।

प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छान्ने भन्नु सरकारका भएकाहरुको न्यून कुटनीतिक बुझाइको उपज भएको आरोप उनले लगाए ।

राजदूतको काम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरकारको राजनीतिक नीति सम्प्रेषण गर्ने भएकाले आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा सरकारमा भएकाहरुको सबैभन्दा कम कुटनीतिक बुझाएइको उपज हो । विश्वमा कहीं पनि राजदूत प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको कम्तिमा मेरो जानकारीमा चाहिं छैन । राजदूत भनेको सरकारको राजनीतिक पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो । सरकारले आफ्नो भरोसायोग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने संसारभर स्थापित अभ्यास छ ।’

कार्कीले सरकारका मन्त्री र सम्वद्ध अधिकारीहरुलाई आफूले संसारमा कहीं नभएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छान्ने विधि अपरिपक्व र अव्यवहारिक भएको भन्दै सचेत गराएको पनि बताए ।

‘मैले त सुरुमै यस्तो गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको थिएँ’ उनले भने, ‘उहाँहरुमा राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै ज्ञानको अभाव देखियो ।’

कर्मचारी राजदूत भएका ७ देश पनि नेतृत्वविहीन
हटाइएका बाहेक आधा दर्जन बढी मुलुकका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ तर्फका राजदूत पनि खाली भएको महिनौं भयो ।

बंगलादेश, म्यानमार, ओमान, बहराइन, भियना, ब्राजिल र इजिप्टका लागि नेपाली राजदूतहरु कार्यकाल सकाएर स्वदेश फर्किएका छन् ।

ती देशमा पनि नयाँ राजदूत पठाइएको छैन । यसबीचमा सरकारले डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यद्यपि दूतावास बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहिजो नभएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार दूतावासले भाडामा लिएको घर र जग्गाको अवधि बाँकी नै छ ।

कतिपयले अग्रिम भुक्तानी दिइसकेका छन् । सम्झौता बीचैमा तोडिए जरिवानाको प्रावधानसमेत राखिएको हुने भएकाले राज्यलाई नयाँ दूतावास बोल्न भन्दा बन्द गर्दा बढी व्यवभार पर्न जान्छ ।

‘राजदूतवास बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । घर, जग्गा र गाडी भाडामा लिएको हुन्छ । अवधि सकिएको हुँदैन । कतिपय देशमा नेपालीले मुद्धा लडिरहेका हुन्छन् । दूतावास मुद्धाको पक्ष भएर उभिएको हुन्छ । दूतावास मुद्धाको मुकर बसेको हुन्छ । हरेक पटकको सुनुवाइमा दूतावासको प्रतिनिधि चाहिन्छ । कसैका पासपोर्ट बाटामै हुन्छ’, ती अधिकारीले भने ।

के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ?
राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे हामीले तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीलाई सोधेका थियौं ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामै रहेको बताए । उनले छिट्टै नियुक्ति हुने पनि दाबी गरे ।

‘राजदूत नियुक्ति हाल प्रक्रियामा छ’, क्षेत्रीले काठमाण्डु पाटीसँग भने, ‘छिट्टै नियुक्ति हुने सम्भावना छ ।’

प्रक्रियागत रुपमा केही समय लागेको विषयलाई अन्यथा रुपमा बुझ्न नहुने तर्क क्षेत्रीको छ ।