काठमाण्डु – ब्रिक्स राष्ट्रहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भारतमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै एआईलाई आर्थिक तथा दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको जिम्मेवार प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

घोषणापत्रमा एआईसँगै विश्वव्यापी शान्ति, सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधारलगायतका विषयमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षामा डिजिटल साक्षरता, सीप विकास, व्यावसायिक शिक्षा, एआईको सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रयोग, छात्रवृत्ति र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै विकासशील मुलुकको भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याए । आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता, एकता, लोकतन्त्र, खुलापन, समावेशिता र सहमतिमा आधारित सहकार्यलाई समूहको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्दै राजनीतिक तथा सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व र प्रभाव बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकासशील देश तथा महिलाको, विशेषगरी ग्लोबल साउथका महिलाको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्नुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ ।

ब्रिक्सले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा विकासशील राष्ट्रको भूमिका थप बलियो बनाउन संवाद र सहकार्य बढाउने तथा न्यायपूर्ण र समान विश्व शासन प्रणाली निर्माणका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संरचना र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ । यी संस्थामा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आईएमएफको कोटा प्रणालीमा सुधार तथा विश्व बैंकमा विकासशील राष्ट्रको हिस्सेदारी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई पनि समर्थन गरिएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) लाई खुला, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी र नियममा आधारित संस्थाका रूपमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ । एकपक्षीय कर, गैरभन्सार अवरोध तथा संरक्षणवादी नीतिले विश्व व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा असर पार्न सक्ने भन्दै घोषणापत्रले यस्ता कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध तथा जबर्जस्ती आर्थिक उपायको पनि ब्रिक्सले आलोचना गरेको छ ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ब्रिक्सले सम्बन्धित सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । गाजामा युद्धविराम कायम राख्न तथा मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्यालेस्टिनी नागरिकको जबर्जस्ती विस्थापन र गाजाको भूगोल तथा जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्ने कुनै पनि कदमको विरोध गरिएको छ ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि २ राष्ट्र समाधानलाई उपयुक्त बाटोका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सन् १९६७ मा मान्यता प्राप्त सीमाभित्र सार्वभौम तथा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले समर्थन जनाएको छ । पूर्वी जेरुसेलमलाई प्यालेस्टाइनको राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

गाजामा नागरिक, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य नागरिक पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमण र मानवीय सहायता रोकिएकोप्रति ब्रिक्सले आपत्ति जनाएको छ । जेरुसेलमको कानुनी तथा ऐतिहासिक अवस्थालाई एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्ने कदम स्वीकार्य नहुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । लेबनानमा भएको युद्धविरामको स्वागत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरिएको छ ।

सुडानमा जारी मानवीय संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल र स्थायी युद्धविराम तथा वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । सिरियाको सार्वभौमिकता र समावेशी राजनीतिक प्रक्रियाप्रति समर्थन समेत दोहोर्‍याइएको छ ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादका सबै स्वरूपको कडा निन्दा गर्दै कुनै पनि कारण वा उद्देश्यका आधारमा आतंकवादी गतिविधिलाई उचित ठहराउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलाको पनि घोषणापत्रमा निन्दा गरिएको छ । घटनामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । आतंकवाद, त्यसको वित्तीय सहयोग, सीमा पार आतंकवाद तथा आतंकवादीलाई सुरक्षित आश्रय दिने गतिविधिविरुद्ध सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता ब्रिक्सले दोहोर्‍याएको छ ।

आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने उल्लेख गर्दै युवामा बढ्दो कट्टरपन्थ र अतिवाद रोक्न सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी मानव तस्करी, हतियार तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार र डिजिटल ठगीविरुद्ध संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको ब्रिक्सको निष्कर्ष छ ।

विशेषगरी संगठित अनलाइन ठगीका सञ्जाल ध्वस्त पार्ने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान गरी फिर्ता गर्ने तथा पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रबिच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विश्वव्यापी शान्ति कायम गर्न द्वन्द्व रोकथाम, संवाद, कूटनीति र मध्यस्थतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ । बढ्दो सैन्य खर्च, परमाणु जोखिम र हतियारको होडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निरस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण तथा परमाणु अप्रसार व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परमाणु हतियारमुक्त क्षेत्रको महत्त्वलाई पनि ब्रिक्सले स्वीकार गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको विपद् जोखिम सामना गर्न ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षमता विस्तार गर्ने सहमति जनाएका छन् । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानको प्रयोग, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक–निजी लगानीमार्फत विपद् तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पेरिस सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनविरुद्धका प्रयास तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता पनि ब्रिक्सले जनाएको छ ।

ब्रिक्सले न्यू डेभलपमेन्ट बैंकलाई ब्रिक्स तथा ग्लोबल साउथको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाका रूपमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय मुद्रामा वित्तीय स्रोत परिचालन तथा पूर्वाधार र दिगो विकासका परियोजनामा बैंकको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

जी–२० लाई विश्वव्यापी आर्थिक सहकार्यको प्रमुख मञ्चका रूपमा उल्लेख गर्दै विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको आवाजलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ । न्याय प्रणालीमा सहकार्य विस्तार तथा सीमा पार व्यापारिक विवाद समाधानका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ । मध्यस्थता र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने निष्कर्ष ब्रिक्सको छ ।

समग्रमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले एआईको सुरक्षित र जिम्मेवार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँगै विश्व शासन प्रणालीमा विकासशील राष्ट्रको प्रभाव विस्तार, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक संस्थाको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।