काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

प्रस्तावले पार्टीको विगतको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक कार्यदिशाको खाका अघि सारेको छ। थापाले महाधिवेशनको हलमा ४६ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

उनले राजनीतिक मुद्दादेखि कूटनीति र जलवायु परिवर्तनबारे पनि बोलेका छन्। थापाले सुशासनबिनाको लोकतन्त्र अधुरो हुने व्याख्यासहित भ्रष्टाचारविरुद्ध कांग्रेसले आक्रमक नीति अपनाउने बताएका छन्।

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण : थापाले दस्तावेजमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आगामी राजनीतिको मुख्य शर्त बनाएका छन्। १५औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विगतमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बढेको कुशासन तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले नागरिकमा तीव्र असन्तोष जन्माएको स्वीकार गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय प्रभावमुक्त र अधिकारसम्पन्न बनाइने बताइएको छ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइजेसन) गरी बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई चुस्त बनाउने रणनीति पनि दस्तावेजमा अघि सारिएको छ।

कांग्रेस सभापति थापाले सुशासनलाई केवल नारामा नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उतारेर मात्र गुमेको साख फर्काउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन्।

परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक: उनले आफ्नो दस्तावेजमा नेपालले अब ‘स्वाधीन निर्णय र सन्तुलित कूटनीति’ अपनाउने बताउँदै परिवर्तित भू-राजनीतिमा कांग्रेसको दृष्टिकोण राखेका छन्।

छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र परिवर्तित भू-राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीतिक नीतिको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ।

प्रस्तावमा राष्ट्रियतालाई केवल भौगोलिक सीमा रक्षामा मात्र सीमित नराखी ‘आर्थिक-प्राविधिक आत्मनिर्भरता’ र ‘स्वाधीन निर्णय क्षमता’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका साथै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र जलवायु न्यायका मुद्दाहरूसँग जोडेर अघि बढाउने कांग्रेसको भावी कूटनीतिक दिशा रहने भनिएको छ।

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय न्याय : थापाले ‘हरित अर्थतन्त्र र हरित रोजगारी’को नारासहित जलवायु संकटविरुद्ध कांग्रेसको स्पष्ट रोडम्याप ल्याएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई अब वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर गम्भीर आर्थिक र सामाजिक संकटका रूपमा आत्मसात गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१५औं महाधिवेशनको प्रस्तावमा नेपालले भोगिरहेको बेमौसमी बाढी, पहिरो, र हिमताल पग्लेने समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउँदै ‘जलवायु न्याय’को पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

कांग्रेसले नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुर्‍याउन हरित अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा) को विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापनमा जोड दिने भएको छ।

यसका साथै, हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै वातावरणीय जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन स्थानीय तहसम्मै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति कांग्रेसले अघि सारिएको छ।

समावेशिता, महिला र सीमान्तकृत समुदाय : सभापति थापाले ‘नारामा मात्र होइन, पहुँचमा समावेशिता’ शीर्षकमा सीमान्तकृत र महिला सशक्तिकरणको नयाँ अध्याय थालिने बताएका छन्।

पार्टी र राज्यका हरेक संरचनामा समावेशितालाई ‘सङ्ख्यात्मक उपस्थिति’ बाट माथि उठाएर ‘निर्णायक पहुँच’ मा पुर्‍याउने संकल्प दस्तावेजमा गरिएको छ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ बनाउने खाका कोरिएको छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलतामा पहुँच पुर्‍याउने नीति लिइएको छ।

पार्टीभित्र पनि तल्लो तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा : सभापति थापाले दस्तावेजमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य’ शीर्षकमा नागरिकको आधारभूत अधिकारमा कांग्रेसको ग्यारेन्टी रहने भनेका छन्।

नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावले निकालेको छ।

बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आधुनिक रूप दिँदै कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको विषय नभई राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी श्रमबजार अनुकूलको प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने, र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने योजना छ।

यसका साथै, कोही पनि नागरिक आधारभूत सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षाको नयाँ मोडल अघि सारिएको छ।

सङ्घीयता र स्थानीय सरकार सुदृढीकरण : ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा’ शीर्षकमा थापाले सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक र वित्तीय जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले स्पष्ट नीति अघि सारेको छ।

महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत, साधन र अधिकारका दृष्टिले बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

वित्तीय सङ्घीयतालाई पारदर्शी बनाउँदै स्थानीय तहलाई नागरिकको घरदैलोको वास्तविक सरकारका रूपमा विकास गरिने थापाले बताएका छन्।

प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक र विकास निर्माणका काममा अधिकारसम्पन्न बनाउने, सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनजस्ता कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी सङ्घीयतालाई परिणाममुखी र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।