काठमाडौं – संघीय शासन प्रणालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) झन् शक्तिशाली हुने भएका छन्। केन्द्रीय सरकारबाट खटिने सिडिओलाई भेला हुन रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

संसद्मा दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक संसदबाट पारित भए सिडिओले कुनै कार्यक्रम रोक्ने मात्र होइन २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत गर्न सक्नेछन्।

प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले धेरै अधिकार राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिडिओमातहत प्रहरी परिचालन हुँदा शान्तिसुरक्षाको उत्तरदायित्व कसको भन्ने प्रश्न उठ्ने प्रदेश सरकारका एक आन्तरिक मामिलामन्त्रीले बताए।

ठूला किमिसका घटना भए तत्काल प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा जानकारी दिने र थप जनशक्ति आवश्यक भए मद्दतका लागि लेखी पठाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।