विराटनगर- अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले देशको संघीय शासन प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउने साझा बाचा गरेका छन्।

वर्तमान केन्द्र सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका उनीहरूले संघीयतालाई बलियो बनाउनेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।

विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनमुखी बनाउन ऐतिहासिक ‘कोशी घोषणा-२०८३’ जारी गरेको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको आतिथ्यता तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्दै अन्तरप्रदेशीय सहकार्यको नयाँ बाटो खोलेको हो ।

सम्मेलनले प्रहरी र निजामती प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणदेखि वित्तीय हस्तान्तरणसम्मका विषयमा संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न पनि उठाएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकारविहीन अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट परिणाम खोजिएको गुनासो पनि गरेका छन्।

मंगलबार दुई दिनसम्म भएको सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रदेशको अधिकार, प्रशासनिक संरचना, वित्तीय स्रोत र अन्तरप्रदेश सहकार्यबारे कुरा राखे।

सम्मेलनको उद्घाटनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारका हातखुट्टा बाँधेर दौडिन भनेजस्तो अवस्था रहेको बताए। प्रदेशले काम गर्न खोज्दा पनि अधिकार र कानुनको अभावमा परिणाम दिन कठिन भएको उनले बताए ।

के के निकाले निष्कर्ष ?

संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार हस्तान्तरण

संविधानले प्रदान गरेका एकल तथा साझा अधिकारहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार समक्ष नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयहरू सम्मेलनले प्रस्तुत गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले आफूहरूको अधिकारलाई सिंहदरबारमा सीमित नगर्न पनि केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकारले अधिकार बाँडफाँटमा कञ्जुज्याइँ गर्न नहुने उनीहरूको साझा आवाज छ।

१. कार्य विस्तृतीकरण र कानुनी सुधार: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता तथा दोहोरोपन हटाउन कार्य विस्तृतीकरणको तत्काल पुनरावलोकन गर्न र त्यहीअनुरुप संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

प्रशासनिक संघीयता: संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकारहरू सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न तथा प्रमुख सचिव, सचिव, प्रहरी प्रशासन एवं अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन भनिएको छ।

संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्रीहरूको आक्रोश, ‘हातखुट्टा बाँधिदिएपछि हामी कसरी दौडिने ?’

प्रदेश प्रहरी तथा शान्ति सुरक्षा: संविधानको अनुसूची-६ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत-साधन सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ।

वित्तीय संघीयता र प्राकृतिक स्रोत: वित्तीय समानीकरण अनुदान बीचमा कटौती नगरिने व्यवस्था मिलाउन, सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन, प्राकृतिक स्रोत तथा रोयल्टीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न तथा कृषि आयकर र ट्राफिक जरिवाना जस्ता राजस्व प्रदेशको सञ्चित कोषमा आउने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।

अन्य पूर्वाधार तथा सेवा: वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी कानुनी अड्चनहरू फुकाउन, जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका दोहोरोपन हटाउन तथा उच्च सम्भावना भएका व्यापारिक नाकामा पूर्वाधार विकास गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

२. अन्तरप्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख साझेदारी कार्यक्रम

दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशको साझा हित र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गर्न निम्नलिखित कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् :

साझा विकास तथा समृद्धि करिडोर: अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, उत्पादन-प्रशोधन तथा बजार सञ्जाल, र बृहत् पर्यटन परिपथ तथा हवाई सम्पर्कको योजना पनि सम्मेलनले ल्याएको छ। सम्मेलनले विराटनगर-पोखरा, सुर्खेत-भैरहवा आदि रुटमा हवाई सेवा विस्तार गर्न संयुक्त समन्वय र साझेदारी गरिने जनाएको छ।

व्यापार तथा लगानी सहजीकरण: प्रदेशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमनका लागि डिजिटल सूचना प्रणालीको विकास गर्दै प्रशासनिक झन्झट र दोहोरो कर प्रणाली हटाइने भएको छ।

जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन: बाढी, पहिरो, डुबान, डढेलो जस्ता विपद्‌को पूर्वतयारी, वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली र खोज तथा उद्धारका लागि साझा संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त रूपमा काम गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।

अन्य पहल: लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका विद्युत्‌ प्रयोगकर्तालाई महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने र आन्तरिक ऋणको प्रतिशत बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय सम्मेलनबाट भएको छ।

३. अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन

प्रदेशहरूबीचको विकास साझेदारी, साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. मुख्यमन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता

सम्मेलनमा सहभागी सबै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययी शासन, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र समावेशी तथा सन्तुलित विकासका लागि दृढ संकल्पित रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षाका लागि कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक वा सम्मेलन गरिन भएको छ।

यो सम्मेलनको आयोजना कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले गरेका हुन् । जसमा मधेश प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका खगराज भट्ट सहभागी थिए ।