काठमाण्डु- विभिन्न १३ देशका लागि लागि गत असोज २ मा सरकारको निर्णयानुसार प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ विवादमा परेको छ।
उजुरीमाथि थप छानबिन र कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले मलेसिया, जापान र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्दै थप अनुसन्धानको तयारी गरेको छ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र जग्गासम्बन्धी विवादका आरोप छन्। जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यान कुमार थापाको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा घर रहेको भनिएको विषयमा उजुरी परेको छ।
त्यस्तै, साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की र पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई दुःख दिएको आरोपसहित उजुरी परेको छ।
तीनै जनाको सुनुवाइमा उठेका प्रश्न र उजुरीको प्रकृति फरक भए पनि राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, नैतिक चरित्र, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र कूटनीतिक मर्यादासम्बन्धी विषय साझा चासो बनेका छन्।
समितिले उजुरी, सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाणको थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया होल्ड गरेको हो। यी विषयमा थप छानबिनका लागि उपसमिति बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ। अब तीन राजदूतको निर्णय उपसमितिका लागि होल्डमा जाँदा अन्य १० जनाको नाम अनुमोदन तयारी भएको छ।
खरेलमाथि आर्थिक लेनदेनदेखि जग्गा प्रकरणसम्मका आरोप
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र विभिन्न व्यक्तिसँगको लेनदेनसम्बन्धी गम्भीर आरोप उठेका छन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले उनीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनको सुनुवाइ रोकिएको थियो।
खरेलमाथि झापाका स्थानीयसँग अनुदान उपलब्ध गराइदिने भन्दै पैसा लिएको र राजदूतमा सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको आरोप छ। त्यस्तै, म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत बनेपछि काम गरिदिने आश्वासनमा रकम लिएको र व्यवसायीसँग सम्बन्धित गाडी प्रयोग गरेको भन्ने आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एड्भेन्चर ओभरसिजसँग करिब दुई करोड रुपैयाँको कथित लेनदेन तथा बा २० च ५३९ नम्बरको टोयोटा आरएभी–४ गाडी प्रयोग गरेको विषयसमेत उठाइएको छ।
त्यसैगरी, योग महासंघ नेपालमा महासचिवका रूपमा काम गर्दा आर्थिक दायित्व र बक्यौतासम्बन्धी अनियमितता भएको तथा पोखरामा सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा मिलाइदिने भन्दै ठूलो रकम लिएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। जनकपुर क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी अनियमितताको आरोपसमेत उजुरीमा समेटिएको छ।
उजुरीकर्ताले खरेलको पछिल्लो तीन महिनाको फोन कल र सन्देशसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। तर, यी आरोपको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। खरेलले आफूमाथि सांसदले उठाएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
आर्थिक लेनदेन र म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्धका विषयले राजदूतको कूटनीतिक जिम्मेवारी र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाएपछि समितिले थप कागजात तथा प्रमाण अध्ययन गर्नुपर्ने ठानेको हो।
जापानका थापाको पीआर र घरबारे उजुरी
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यान कुमार थापामाथि जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको र कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घर रहेको विषयमा उजुरी परेको छ।
उजुरीको मुख्य प्रश्न विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको व्यक्ति नेपालको राजदूत बन्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशर्त (टीओआर) अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति भएका व्यक्तिको योग्यताबारे प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, जापानमा घर रहेको भनिएको विषयले नियुक्तिपछि स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। कुनै व्यक्तिको विदेशी सम्पत्ति वा आवासीय हैसियत मात्रैका आधारमा स्वतः अयोग्य ठहर गर्नुभन्दा लागू हुने कार्यशर्त, कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित तथ्यका आधारमा निर्णय चाहिन्छ।
समितिले थापासँग सम्बन्धित उजुरी र कागजातको थप परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई अघि नबढाएको हो। पीआर र घरसम्बन्धी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न अब उपसमितिले काम गर्नेछ।
सुनारमाथि महिला हिंसा र धम्कीको आरोप
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की तथा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई दुःख दिएको आरोपसहित दुईवटा उजुरी परेको बताइएको छ।
सुनारको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उनको नैतिक चरित्र र राजदूत पदका लागि उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सांसद वर्षमान पुनले उनलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। एमाले सांसद पद्मा अर्याल, प्रेम दंगाल, पुनम अग्रवाल र दीपक बोहरालगायतले पनि सुनारमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सुनारले भने आफूमाथि लागेको महिला हिंसाको आरोप अस्वीकार गर्दै सम्बन्धित महिलासँग १३ वर्षअघि प्रेम सम्बन्ध रहेको र पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि फोनमा भनाभन भएको बताएका छन्। अहिले राजदूतमा सिफारिस भएपछि पुरानो विषय उचालिएको दाबी गर्दै उनले आफूमाथिका आरोप सुनियोजित भएको बताएका छन्।
उनले जर्मनीमा अनुवादकका रूपमा जाँदा ओभरस्टे भएर डिपोर्ट भएको भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन्। यसका साथै, आफूले कुनै हिंसा नगरेको र राजदूतका लागि सिफारिस भएको नाम फिर्ता नलिने अडान राखेका छन्।
सुनारविरुद्ध परेको उजुरीको सन्दर्भमा ललितपुर प्रहरीमा भएको भनिएको मिलापत्र, उजुरीकर्ता तथा पीडित पक्षसँगको छलफल र उपलब्ध प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ। समितिले यी विषयको थप अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्न नहुने ठानेको हो।
महिला हिंसासम्बन्धी आरोप गम्भीर भए पनि आरोप लाग्नु मात्रै दोष प्रमाणित हुनु होइन। त्यसैले सम्बन्धित पक्षको भनाइ, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
एउटै नियुक्ति प्रक्रिया, तीन फरक विवाद
तीन प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ रोकिएसँगै संसदीय सुनुवाइको भूमिकामाथि पनि चासो बढेको छ। राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइले प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, नैतिक चरित्र र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न परीक्षण गर्ने अवसर दिन्छ।
खरेलको हकमा आर्थिक लेनदेन र व्यवसायीसँगको सम्बन्ध, थापाको हकमा विदेशी आवासीय हैसियत र सम्पत्ति तथा सुनारको हकमा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी र नैतिक चरित्रका प्रश्न प्रमुख बनेका छन्।
समितिले यी विवादमा आरोपलाई नै अन्तिम निष्कर्ष मानेर निर्णय गर्न मिल्दैन। तर, गम्भीर उजुरी र त्यसलाई पुष्टि वा खण्डन गर्न सक्ने कागजात तथा प्रमाणको पर्याप्त परीक्षण नगरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था सक्छ।
असोज २ मा १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस
सरकारले गत असोज २ गते भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता, अध्ययन तथा अनुसन्धान र नेतृत्व अनुभव भएका व्यक्तिलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको जनाएको थियो।
सरकारले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने र सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमो लिने व्यवस्था छ। अग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले सम्बन्धित देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
१३ प्रस्तावित राजदूत
१. डा. निश्चलनाथ पाण्डे, भारत
२. डा. कल्याणराज शर्मा, चीन
३. चिरनजंग थापा, संयुक्त राज्य अमेरिका
४. अवकाशप्राप्त पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा, संयुक्त अधिराज्य
५. जिग्यान कुमार थापा, जापान
६. सुरेशकुमार कर्ण, इजरायल
७. प्राप्ति शेरचन, स्पेन
८. शारू जोशी, जर्मनी
९. डा. पद्माक्षी राणा, ओमान
१०. चूडामणि खरेल, मलेसिया
११. प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ, दक्षिण कोरिया
१२. डा. मञ्चला झा, श्रीलंका
१३. गिरीबहादुर सुनार, साउदी अरेबिया
प्रतिक्रिया