काठमाण्डु- सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तहको आवधिक तथा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पूर्णतः वैज्ञानिक, पारदर्शी र विधिमा आधारित बनाउन ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ जारी गरेको छ।

पार्टीको विधानको धारा ६३ (२) र धारा ८३ (१) बमोजिम केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत उक्त रूपरेखाले परम्परागत दलहरूमा कायम नेताको चाकडी, नातावाद, आर्थिक हैसियत र पहुँचका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

‘नेताको चोटाकोठा चाहर्ने होइन, नागरिकको मनमा बस्ने र विधिबाट छानिने नेतृत्व निर्माण गर्ने’ योजना साथ पार्टीले सार्वजनिक गरेको यो दस्तावेजले स्थानीय तहका सबै ३५ हजार२२१ पदहरू (प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य) मा उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई चार तहको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य गरेको छ।

उम्मेदवार मूल्याङ्कनका ४ आधार

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कुल १०० अङ्कको समष्टिगत मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ ।

१. प्रारम्भिक निर्वाचन –४० प्रतिशत भाराङ्क :

पार्टीका सदस्यहरूले मत हालेर उम्मेदवार चयन गर्ने प्रणालीलाई रास्वपाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसमा सक्रिय मतदाता मण्डल (७० प्रतिशत), मध्यवर्ती साङ्गठनिक मण्डल (२० प्रतिशत) र विशिष्ट मतदाता मण्डल (१०प्रतिशत) गरी स्तरीकृत मतभार तय गरिएको छ।

यसका साथै, उम्मेदवार मन नपरेमा ‘नोटा’ (नन अफ द अभोब) छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ; नोटाले सर्वाधिक मत पाएमा उक्त स्थानमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

२. लिडरसिप एकेडेमी – २५ प्रतिशत भाराङ्क :

क्यान्डिडेट क्लबमा दर्ता भएका आकांक्षीहरूले स्थानीय शासन, संविधान, सार्वजनिक वित्त, प्रविधि, र कानुनसम्बन्धी मोड्युलमा अनिवार्य प्रशिक्षण र परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएको छ। यसमा अनुत्तीर्ण हुनेहरू स्वतः उम्मेदवार प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन्।

३. पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी – २५ प्रतिशत भाराङ्क :

आकांक्षीको साङ्गठनिक अनुशासन, विगतको योगदान, सञ्चार/सार्वजनिक आचरण, जनसम्बन्ध र चुनाव जित्न सक्ने तथ्याङ्कीय सम्भाव्यता (विनिङ प्रोब्या) को आधारमा यो मूल्याङ्कन गरिने भएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आफू उठ्न चाहेको तहका समिति सदस्यहरू मूल्याङ्कन समितिमा बस्न पाउने छैनन्।

४. बहुआयामिक समावेशिता – १० प्रतिशत भाराङ्क :

महिला, युवा (४० वर्षमुनि), दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमी र दुर्गम भूगोलका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै १० अङ्कसम्मको स्वचालित अङ्क प्रणाली तोकिएको छ। तर, पूर्ववत् रूपमा उच्च राजनीतिक/संवैधानिक लाभको पद भोग गरिसकेकाहरूले यो सुविधा पाउने छैनन्।

प्रवेश, योग्यता र कुलिङ पिरियड

योग्य उम्मेदवार: नेपालको प्रचलित निर्वाचन कानुनका साथै वित्तीय/नैतिक शुद्धता (मिटरब्याज, सहकारी अपचलन, साइबर बुलिङ वा हिंसामा असंलग्नता) को स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ।

कुलिङ पिरियड :

प्रमुख/उपप्रमुख/वडाध्यक्ष: पहिलोपटक कुनै दलमा आबद्ध भएकाका लागि कम्तीमा ४५ दिन र अन्य दल छाडेर आएकाहरूका लागि कम्तीमा ९० दिनको पार्टी सदस्यता अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने भएको छ।

वडा सदस्य : नयाँका लागि ३ दिन र अन्य दलबाट आएकाका लागि ७ दिन तोकिएको छ।

ल्याटरल इन्ट्री: प्रतिष्ठित, विज्ञ वा विशेष क्षमता भएका गैर-राजनीतिज्ञहरूका लागि माथिल्लो समितिको लिखित सहमतिमा कुलिङ पिरियडमा छुट दिई आवेदन दिन सकिने सुविधा राखिएको छ। तर लिडरसिप एकेडेमी र परीक्षा उनीहरूका लागि पनि अनिवार्य गरिएको छ।

निष्पक्षता र प्रविधिको प्रयोग

ब्लाइन्ड भोटिङ प्रणाली : प्रारम्भिक निर्वाचनको मतदान नसकिउन्जेलसम्म लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र समावेशिताको अङ्क डिजिटल रूपमा ‘लक’ र गोप्य राखिने भएको छ, जसले गर्दा मतदातामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नप्ने विश्वास रास्वपाको छ।

आचारसंहिता र शून्य सहनशीलता : उम्मेदवारीका लागि आर्थिक लेनदेन, गुटबन्दी, सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या वा धाँधलीमा संलग्न भएमा साधारण सदस्यता नै खारेज गरिने र कानुनी कारबाहीका लागि पठाइनेछ।

कार्यान्वयन समिति: यो रूपरेखा देशैभर एकरूपताका साथ लागू गराउन २१ सदस्यीय ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ, जसमा कम्तीमा ३३प्रतिशत महिला र ३३प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व रहने रास्वपाले बुधबार जनाएको छ।