काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको निर्णयमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले अंकुश लगाएको छ । यसरी सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम संसदीय समितिले रोकेको पहिलोपटक हो ।

गत असोज २ गतेको निर्णयबाट सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये गम्भीर विवादमा मुछिएका २ जनाको नाम समितिबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । अर्कोतिर जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय होल्ड गरिएको छ ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सरकारको राजदूत सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।  

सरकारले खुला विज्ञापन गरेर राजदूत छनौट अघि बढाएको थियो । करिब ४ हजार निवेदकमध्येबाट राजदूतका लागि छानिएका नाममा पनि अतिगम्भीर विवाद आएको थियोे । त्यहीकारण १३ मध्ये २ देशका लागि प्रस्तावित नामलाई मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिदिएको छ ।

उता जापानका लागि प्रस्तावित थापाको हकमा भने विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण हुन बाँकी छ ।

सरकारले असोज २ गते विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर नियुक्तिको प्रक्रियामा अघि बढेका नाममध्ये केही व्यक्तिविरुद्ध आर्थिक लेनदेन, व्यावसायिक सम्बन्ध, महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी र विदेशी आवासीय हैसियतका विषय उठेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया विवादित बनेको छ ।

सरकारले राजदूतमा गरेको सिफारिस अन्तिम नियुक्तिको निर्णय होइन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदनको प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमो प्राप्त गर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । यहीँ प्रक्रियामा समितिले २ नाम अस्वीकृत गरिसकेको छ भने अर्को नामको निर्णय रोकेको छ ।

आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपले रोकिए खरेल

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका क्रममा आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र जग्गासम्बन्धी विवादका आरोप उठेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले खरेलमाथि प्रश्न उठाएपछि उनको सुनुवाइ थप विवादमा परेको थियो । उजुरीमा झापाका स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदान उपलब्ध गराइदिने भन्दै रकम लिएको र राजदूतमा सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको आरोप लगाइएको थियो ।

त्यसैगरी म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत बनेपछि काम गरिदिने आश्वासनमा रकम लिएको तथा व्यवसायीसँग सम्बन्धित गाडी प्रयोग गरेको दाबी पनि उजुरीमा समेटिएको थियो ।

म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एड्भेन्चर ओभरसिजसँग करिब २ करोड रुपैयाँको कथित लेनदेन र बा२०च ५३९ नम्बरको टोयोटा आरएभी–४ गाडी प्रयोग गरेको विषयसमेत उठाइएको थियो ।

खरेलमाथि योग महासंघ नेपालमा महासचिव रहँदा आर्थिक दायित्व र बक्यौतासम्बन्धी अनियमितता गरेको तथा विभिन्न स्थानमा जग्गासम्बन्धी विवादमा जोडिएको आरोप पनि लगाइएको थियो ।

यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध छैन। खरेलले आफूमाथि सांसदले उठाएका आरोप अस्वीकार गरेका थिए । तर आर्थिक कारोबार र व्यवसायीसँगको सम्बन्धसम्बन्धी प्रश्नले उनको प्रस्तावित नियुक्तिलाई विवादमा तानेको थियो ।

अन्तत: संसदीय सुनुवाइ समितिले खरेलको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेपछि मलेसियाका लागि उनको राजदूत बन्ने बाटो रोकिएको छ ।

महिला हिंसासम्बन्धी उजुरीले रोकिए सुनार

साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की तथा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई दु:ख दिएको आरोपसहित उजुरी परेको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सुनारमाथि उठेका आरोप र राजदूत पदका लागि आवश्यक नैतिक आचरणबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसद वर्षमान पुनले उनलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । अन्य सांसदले पनि उजुरीको गम्भीरतामाथि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सुनारले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका थिए । उनले सम्बन्धित महिलासँग १३ वर्षअघि प्रेम सम्बन्ध रहेको र पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि फोनमा भनाभन भएको बताएका थिए । राजदूतमा सिफारिस भएपछि पुरानो विषय उचालिएको उनको दाबी थियो ।

जर्मनीमा अनुवादकका रूपमा जाँदा ओभरस्टे भएर डिपोर्ट भएको भन्ने आरोप पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफूले हिंसा नगरेको र राजदूतका लागि सिफारिस भएको नाम फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए ।

सुनारविरुद्ध परेको उजुरी, सम्बन्धित पक्षका भनाइ र उपलब्ध प्रमाणबारे प्रश्न उठिरहेका बेला समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

महिला हिंसासम्बन्धी आरोप गम्भीर भए पनि उजुरी पर्नु मात्र दोष प्रमाणित हुनु होइन । यद्यपि राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारीमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

समितिको निर्णयले सरकारको सिफारिसमाथि संसदीय निगरानीको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । संयोग कस्तो भने महिला हिंसाको गम्भीर आरोप झेलिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारका साथी थिए गिरीबहादुर ।

जापानका थापाको निर्णय किन होल्ड ?

मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भइसके पनि जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको हकमा भने समितिले तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार जापानबाट थापाबारे थप विवरण माग गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जापानसँग मागिएको विवरण प्राप्त भइनसकेको जानकारी आएपछि समितिले उनको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय केही समयका लागि होल्ड गरेको हो ।

थापामाथि जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको र जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा घर रहेको भनिएको विषयमा उजुरी परेको थियो ।  

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनको विदेशी आवासीय हैसियत र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।

विदेशी मुलुकको पीआर लिएको व्यक्तिले नेपालको राजदूत बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय लागू हुने कानुनी व्यवस्था, नियुक्तिसम्बन्धी कार्यशर्त र सम्बन्धित तथ्यका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, जापानमा घर रहेको भनिएको विषयले नियुक्तिपछि स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको पनि तथ्यगत परीक्षण आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ ।

थापाले भने जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर उनको दाबी र जापानबाट प्राप्त हुने आधिकारिक विवरणबीच आवश्यक परीक्षण पूरा नभएकाले समितिले तत्काल निर्णय नगरेको हो ।

थापाको नाम सुनार र खरेलको जस्तो अस्वीकृत भइसकेको होइन । उनको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय मात्र रोकिएको हो । जापानबाट विवरण आएपछि समितिले उपलब्ध तथ्य र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा थप निर्णय लिनुपर्नेछ ।

एउटै नियुक्ति प्रक्रिया, ३ फरक विवाद

३ प्रस्तावित राजदूतमाथि उठेका प्रश्नको प्रकृति फरक छ । खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र जग्गासम्बन्धी आरोप थिए ।

सुनारमाथि महिला हिंसा तथा धम्कीसम्बन्धी उजुरी थिए । थापाको हकमा विदेशी पीआर, सम्पत्ति र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख प्रश्न बनेका छन् ।

तर तीनै प्रकरणले राजदूत नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, नैतिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व जाँच्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेका छन् ।

सरकारले नाम सिफारिस गर्दैमा नियुक्तिका लागि सबै प्रश्नको निरुपण भइसकेको मान्न मिल्दैन । संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य नै प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता र उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाउने, सम्बन्धित कागजात परीक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु हो ।

यद्यपि संसदीय समितिले पनि आरोपलाई नै दोषको अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्दैन । आरोपको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्टीकरण र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।

सरकारको सिफारिसमाथि संसदीय परीक्षण

सरकारले असोज २ गते भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित सूचीमा कूटनीतिक अनुभव भएका, प्राज्ञिक क्षेत्रका तथा विभिन्न पेसागत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू समेटिएका थिए ।

सिफारिस गरिएका १३ नाममध्ये ३ जनाको सुनुवाइ विवादमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तीमध्ये २ जनाको नाम अस्वीकृत भइसकेको छ भने जापानका लागि प्रस्तावित थापाको निर्णय होल्डमा छ । बाँकी प्रस्तावित राजदूतको अनुमोदन प्रक्रिया सम्बन्धित निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ ।

राजदूत नियुक्ति सरकारको प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन । विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक तहमा मुलुकको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत हुनु र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको निर्णय रोकिनुले संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारको सिफारिसलाई औपचारिकताका रूपमा मात्र नलिएको देखाउँछ ।

तर यस प्रक्रियाको वास्तविक प्रभावकारिता आरोपको निष्पक्ष परीक्षण, निर्णयको पारदर्शिता र कानुनी मापदण्डको समान प्रयोगबाट मापन हुनेछ । सरकारको सिफारिसलाई समितिले चुनौती दिन सक्ने अवस्था संसदीय निगरानीको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।