काठमाण्डु – जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि तीन वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पेस गरेका तीनवटा बहुआयमिक परियोजनाहरू जलवायु अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको उच्च माग रहेको र कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा पनि नेपालद्वारा प्रस्तुत तीनवटै परियोजनाहरू स्वीकृत भएको हो ।

यो सफलताले नेपालको पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुग्ने क्षति कम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ग्रीन कोशी परियोजना, हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना र लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्व आधारित जलवायु कार्य परियोजना स्वीकृत भएको हो ।

प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य ग्रीन कोशी परियोजनामा राखिएको छ । यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ९९ लाख २७ हजार ७५० वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ। यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष रहेको छ।

यस्तै हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनामा हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र सुदृढ बनाउँदै समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ परियोजना स्वीकृत भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ३ करोड वित्तीय सहयोग प्रस्ताव एवं स्वीकृति प्राप्त भएको छ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्व आधारित जलवायु कार्य परियोजनामा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्वीकृत भएको हो ।

यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ४९ लाख ९८ हजार ७०७ वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ। यसको कार्यान्वयन निकाय युएन ह्याबिटाट रहेको छ।

पेस गरिएका सबै परियोजनाहरूको स्वीकृतिले नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।