यो त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष र तपस्याको कथा हो । चिनियाँ नागरिकको गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सपना साकार पार्ने सङ्कल्प र उत्साहको वृत्तान्त हो । यो लालसेनाका सैनिकहरूको त्याग र बलिदानसँग जोडिएको राजनीतिक इतिहास हो । राष्ट्रियता, एकता, समानता र आर्थिक विकास चीनका प्रमुख लक्ष्य हुन् ।

यही अक्टोबर २२ मा चीनले ऐतिहासिक लङ मार्चको ९०औँ वार्षिकोत्सव मनायो ।

के हो त चिनियाँ लङ मार्च ?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र आधुनिक चीनको राजनीतिक जगका रूपमा लङ मार्च (सन् १९३४–१९३६) लाई लिने गरिन्छ । बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले वर्तमान पुस्तालाई नयाँ लङ मार्चमा सहभागी हुन, देशको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिन र पार्टी तथा जनताबीचको एकतालाई अझ बलियो बनाउन आह्वान गरे ।

लङ मार्च तत्कालीन युवा लालसेनाको सैन्य सङ्घर्ष, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र राष्ट्रिय एकीकरणको आकांक्षासँग जोडिएको ऐतिहासिक यात्रा हो । सन् १९३० को दशकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट सेनाले राष्ट्रियता, एकता, समानता र आर्थिक विकासको सपना बोकेर कठिन सैन्य अभियान सञ्चालन गरेको थियो । भूमिसुधार, किसानका अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका नारासहित अघि बढेको यो यात्रामा सैनिकहरूले युद्ध, भोक, रोग र प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो ।

करिब ९ हजारदेखि १० हजार किलोमिटर लामो यो यात्रा केवल सैन्य अभियान थिएन । यो चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्घर्ष, राजनीतिक पुनर्गठन र भावी राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्ने ऐतिहासिक घटनाक्रम पनि थियो । युद्धका अतिरिक्त भोक, तिर्खा, रोग र कठिन भौगोलिक परिस्थितिका कारण धेरै सैनिकले ज्यान गुमाए । लङ मार्चमा युवाहरूले आफ्नो जीवनसमेत बलिदान गरेका थिए । उनीहरूका लागि राष्ट्र र क्रान्तिको उद्देश्य व्यक्तिगत जीवनभन्दा ठूलो थियो ।

कुमिन्ताङ र कम्युनिस्टबीचको सङ्घर्ष

कुमिन्ताङका नेता च्याङ काई सेक र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ त्सेतुङबीचको सङ्घर्ष लङ मार्चको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ । सन् १९३० को दशकमा च्याङ काई सेक नेतृत्वको कुमिन्ताङ सरकारले कम्युनिस्ट आधार क्षेत्रमा चौतर्फी घेराबन्दी गर्दै पाँचौँ घेराबन्दी अभियान सञ्चालन गरेपछि कम्युनिस्ट लालसेनाका करिब ८६ हजार सैनिक जियाङ्सीबाट कठिन सैन्य यात्रामा निस्किएका थिए ।

राष्ट्रभन्दा ठूलो केही हुँदैन र जनताभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन भन्ने भावनालाई यस आन्दोलनको वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यो केवल नाराबाजी वा राजनीतिक विरोधको अभियान थिएन । यसमा राष्ट्रियता, एकता, समानता र आर्थिक विकासको सपना तथा त्यसलाई साकार पार्ने दृढ सङ्कल्प जोडिएको थियो ।

हिमाल, नदी र दलदली क्षेत्र पार गर्दै अघि बढ्ने क्रममा लालसेनाले भोक, रोग र शत्रुको आक्रमणको सामना गर्नुप¥यो । यस कठिन यात्रामा ठूलो मानवीय क्षति भयो । अन्ततः कम्युनिस्ट सेनाका विभिन्न समूह उत्तरी चीनको शान्सी प्रान्तमा पुगे, जहाँ यानआन पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्यो ।

लङ मार्चले आधुनिक चीनको निर्माण सहज थिएन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरण गराउँछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यसलाई सङ्घर्ष, बलिदान र क्रान्तिकारी प्रतिबद्धताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । राष्ट्र निर्माणको मार्गमा आइपर्ने कठिनाइसँग जुध्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको उदाहरणका रूपमा पनि यसको चर्चा गरिन्छ ।

सन् १९३५ को जनवरीमा भएको जुनयी सम्मेलनबाट माओ त्सेतुङको राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व स्थापित हुन थाल्यो । उनले चिनियाँ परिस्थितिअनुसार क्रान्तिको रणनीति विकास गर्दै छापामार युद्ध र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाउने नीतिमा जोड दिए ।

यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठन गर्न र लालसेनाको सङ्गठनात्मक क्षमता बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

अर्कोतर्फ, च्याङ काई सेक नेतृत्वको कुमिन्ताङ सरकार पनि कमजोर थिएन । लामो समयको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लङ मार्च, दोस्रो विश्वयुद्ध र चीन–जापान युद्धका क्रममा चीनको राजनीतिक तथा सैन्य परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आयो । यस अवधिमा माओ नेतृत्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनले ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गयो ।

अन्ततः सन् १९४९ अक्टोबर १ मा बेइजिङको तियानआनमेनबाट माओ त्सेतुङले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना घोषणा गरे । त्यसपछि च्याङ काई सेक र उनका समर्थकहरू ताइवान पुगे, जहाँ चीन गणतन्त्रको शासन निरन्तर रह्यो । ताइवानमा आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्ने प्रक्रियाले पनि गति लियो । चीन र ताइवानबीचको राजनीतिक विवाद आजसम्म कायम छ ।

किसान, माओवाद र चिनियाँ क्रान्ति

किसानलाई सामान्य नागरिकका रूपमा हेरिए पनि समाज र अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किसान परिवारमा जन्मिएका माओ त्सेतुङले ग्रामीण जनतालाई क्रान्तिको मुख्य शक्ति बनाउने रणनीति अघि सारे । ‘गाउँले सहरलाई घेर्ने’ सिद्धान्त चिनियाँ क्रान्तिको प्रमुख रणनीतिमध्ये एक बन्यो ।

माओले बेइजिङ विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा काम गर्ने क्रममा माक्र्सवादी विचारधारासँग परिचित हुने अवसर पाए । उनले माक्र्सवाद र लेनिनवादको अध्ययन गर्दै चीनको सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितिअनुसार क्रान्तिको बाटो तय गर्ने प्रयास गरे ।

मजदुर मात्र नभई किसान पनि राजनीतिक परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छन् भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । यसरी चीनको विशिष्ट सामाजिक परिस्थितिमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको व्याख्या र प्रयोग गर्दै माओवादको विकास भयो । अनेकौँ चुनौती पार गर्दै माओले सन् १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको घोषणा गरे । त्यसयता माओवाद विश्वव्यापी राजनीतिक बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहँदै आएको छ ।

यद्यपि माओवादको राजनीतिक प्रयोग सबै देशमा समान रूपमा सफल भएन । नेपालमा पनि सन् १९९६ देखि २००६ सम्म माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरे । पछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै माओवादी शक्ति सरकार र संसदीय राजनीतिमा सहभागी भयो । सत्तामा पुगेपछि नेपाली माओवादी नेतृत्वले आफ्ना प्रारम्भिक राजनीतिक आदर्श र समाजवादी प्रतिबद्धताबाट दूरी बढाउँदै लग्यो । आज नेपालको माओवादी राजनीतिक धाराले भोगिरहेको सङ्गठनात्मक तथा वैचारिक सङ्कटलाई पनि यही सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

आधुनिक चीनका चार राजनीतिक तथा आर्थिक चरण

देश निर्माणका लागि राजनीति गरिन्छ र राजनीतिको प्रमुख लक्ष्य जनसेवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । चीनको राजनीतिक इतिहासलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । सन् १९४९ देखि हालसम्मको चीनको राजनीतिक तथा आर्थिक यात्रालाई मुख्यतः चार चरणमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो चरण : माओ त्सेतुङको युग (१९४९–१९७६)

माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा चीनमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । यस क्रममा जमिनको स्वामित्व र ग्रामीण सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने प्रयास भयो । चीनले सोभियत सङ्घको योजनाबद्ध विकास प्रणालीबाट प्रभावित हुँदै पञ्चवर्षीय योजनामार्फत औद्योगिकीकरण अघि बढायो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सन् १९५३ देखि १९५७ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

तर माओको शासनकाल उपलब्धिहरूमा मात्र सीमित रहेन । सन् १९५८ मा सुरु गरिएको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ अभियानले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर अव्यावहारिक उत्पादन लक्ष्य, नीतिगत कमजोरी र अन्य कारणले यो अभियान विनाशकारी अनिकालसँग जोडियो । ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भयो र किसानले गम्भीर कठिनाइ भोग्नुप¥यो ।

त्यसैगरी सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनको राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा गहिरो उथलपुथल ल्यायो। यस अवधिमा व्यापक दमन, हिंसा र संस्थागत क्षति भयो ।

यी घटनाले माओको शासनकालका उपलब्धि र सीमाहरू दुवैलाई उजागर गर्छन् । आधुनिक चीनको राजनीतिक आधार निर्माणमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि उनका नीतिका कारण उत्पन्न मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

यसको तुलनामा नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति सत्ता, पद, पैसा र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको आलोचना गरिन्छ । समाजवादको लक्ष्य अघि सार्ने राजनीतिक शक्तिहरू व्यवहारमा पुँजीवादी आर्थिक संरचनासँग कसरी सम्बन्धित भएका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । देशभक्ति, जनसेवा र आर्थिक समानताको प्रतिबद्धता राजनीतिक व्यवहारमा कति प्रतिबिम्बित भएको छ भन्ने बहस नेपालमा अझै सान्दर्भिक छ ।

दोस्रो चरण : तेङ स्याओपिङको युग (१९७८–१९८९)

चीनको आर्थिक रूपान्तरणमा तेङ स्याओपिङको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । सन् १९७८ पछि उनले ‘सुधार र खुलापन’ को नीति अघि बढाउँदै बजार संयन्त्र, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनको अर्थतन्त्र खुला गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे ।

‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्नुपर्छ’ भन्ने उनको चर्चित भनाइले आर्थिक परिणामलाई प्राथमिकता दिने व्यावहारिक दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको नीतिगत सोच थियो ।

तेङको नेतृत्वमा चीनले समाजवादी राजनीतिक संरचनाभित्र बजार अर्थतन्त्रका उपकरण प्रयोग गर्न थाल्यो । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, विदेशी पुँजीको प्रवेश, औद्योगिक उत्पादनको विस्तार र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासले चीनको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दियो । यसैले तेङलाई आधुनिक चीनको आर्थिक विकासका प्रमुख योजनाकारमध्ये एक मानिन्छ ।

यद्यपि चीनको आर्थिक उदारीकरणसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि समान रूपमा विस्तार भएन । राजनीतिक अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रतामा कडा नियन्त्रण कायम रह्यो । सन् १९८९ को तियानआनमेन घटनाले आर्थिक सुधार र राजनीतिक स्वतन्त्रताबीचको तनावलाई स्पष्ट पारेको थियो ।

चीनको अनुभवले बजार अर्थतन्त्रका केही उपकरण प्रयोग गर्दै राज्यको बलियो भूमिका कायम राख्न सकिने देखाएको छ । तर आर्थिक उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता र राजनीतिक अधिकारका प्रश्नलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने समाजवादी आदर्श र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पुँजीवादी अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गर्दै समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने बहस महत्त्वपूर्ण छ ।

तेस्रो चरण : च्याङ चमिन र हु चिन्ताओको युग (१९८९–२०१२)

च्याङ चमिन र हु चिन्ताओको नेतृत्वकालमा चीनले संस्थागत विकास, तीव्र आर्थिक वृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रसँगको एकीकरणलाई थप विस्तार ग¥यो । सन् २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य बनेपछि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उत्पादन क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भयो ।

यस अवधिमा चीन विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । पूर्वाधार निर्माण, सहरीकरण, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात वृद्धिले आर्थिक विकासलाई गति दिए । विश्व बजारमा चिनियाँ वस्तुको उपस्थिति विस्तार भयो र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता पनि बढ्यो ।

चीनले ‘एक चीन नीति’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निरन्तर प्राथमिकता दियो । सन् १९९७ मा हङकङ र सन् १९९९ मा मकाउ चीनको सार्वभौमिकताअन्तर्गत फर्किए । यी घटनाले चीनको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन् ।
यस चरणमा चीनले आर्थिक विकाससँगै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि विस्तार ग¥यो। तथापि तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै क्षेत्रीय असमानता, वातावरणीय प्रदूषण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरू पनि देखिए ।

चौथो चरण : सी चिनफिङको युग (२०१२–२०२६)

सन् २०१२ मा नेतृत्वमा आएका सी चिनफिङको कार्यकालमा चीनले ‘चिनियाँ सपना’, राष्ट्रिय पुनरुत्थान र प्रविधिमा आत्मनिर्भरताजस्ता लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले एसिया, युरोप, अफ्रिका र अन्य क्षेत्रका देशहरूसँग पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

त्यसैगरी ब्रिक्समार्फत चीनले उदीयमान अर्थतन्त्रबीच सहकार्य विस्तार गर्न र विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव बढाउन भूमिका खेलेको छ । प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युतीय सवारीसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा चीनको क्षमता विस्तार भएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा चीनले ठूलो प्रगति गरेको छ । तर आर्थिक वृद्धिको गति, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, घरजग्गा क्षेत्रको सङ्कट, युवा बेरोजगारी र विश्व अर्थतन्त्रसँगको प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौती पनि कायम छन् । चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक यात्रालाई बुझ्न उपलब्धि र चुनौती दुवैलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सी चिनफिङको नेतृत्वमा केन्द्रीय सत्ताको भूमिका थप बलियो बनेको छ । चीनले दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले राज्यको नेतृत्वमा आर्थिक विकास अघि बढाउने चिनियाँ मोडेललाई विश्वव्यापी बहसको विषय बनाएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि युवा पुस्ताको भूमिका र अपेक्षा बढेको छ । नयाँ पुस्ताले रोजगारी, सुशासन, आर्थिक अवसर र राज्यका संस्थाप्रति उत्तरदायित्व खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनको विकास अनुभवबाट नेपालले के सिक्न सक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

तर नेपालमा चिनियाँ राजनीतिक तथा समाजवादी विचारधाराको प्रभाव स्वतः विस्तार हुने अवस्था छैन । भाषा, संस्कृति, शैक्षिक आदानप्रदान, आर्थिक साझेदारी र जनस्तरको सम्बन्धले यसमा प्रभाव पार्छन् । त्यसैले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आर्थिक सहकार्यसँगै शैक्षिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक आदानप्रदानमा जोड दिन सकिन्छ ।