काठमाण्डु- उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

घिसिङको नेतृत्वमा गएको पार्टीको टोलीले बुधबार निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन र प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।

ज्ञापन पत्रमार्फत् उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गराउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।

घिसिङले बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न र प्रवासमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय स्वार्थ र राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनबाट मुक्त गर्दै नागरिकको प्रत्यक्ष सेवा, सुशासन र विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, इमानदारी, कार्यक्षमता, कार्ययोजना र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

उज्यालो नेपालले गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणा दलीय प्रणालीको विरोध नभएको स्पष्ट पारेको छ।

स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु भएकाले स्थानीय तहमा दलगत प्रभाव घटाउने प्रणाली आवश्यक रहेको पार्टीको तर्क छ।

स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्ने चिन्ता

ज्ञापनपत्रमा दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने तथा निर्वाचन खर्च र आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्न सक्ने उल्लेख छ।

यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउन पार्टीले निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा गैरदलीय प्रणाली अपनाउनुको उद्देश्य नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्नु नभई स्थानीय नेतृत्व चयनमा दलगत प्रभाव कम गर्दै सक्षम, इमानदार र जवाफदेही नेतृत्व स्थापित गर्नु रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

विदेशका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग

उज्यालो नेपालले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

यसका लागि मतदाता नामावलीमा दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था, सुरक्षित र विश्वसनीय मतदान विधि तथा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधारको तयारी तत्काल अघि बढाउनुपर्ने पार्टीको भनाइ छ।

निर्वाचनअघि नै सुधारको कार्ययोजना बनाउन आग्रह

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगलाई दिएको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन प्रणाली सुधार र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन, आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्न माग गरेको छ।

स्थानीय सरकारलाई दलीय स्वार्थको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठाएर नागरिक सेवा, स्थानीय विकास र सार्वजनिक जवाफदेहिताको माध्यम बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि पार्टीले दोहोर्‍याएको छ।

रास्वपाको एजेन्डा

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अवधारणासँग पनि यो माग जोडिएको छ।

रास्वपाले यसअघि स्थानीय सरकारलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने र स्थानीय आवश्यकता तथा जनताको प्रत्यक्ष मतका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।

तर रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट गर्न ‘क्यान्डिडेट क्लब’ गठन गरेर आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको भन्दै उसको नीतिमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको वकालत गर्ने पार्टीले दलगत संरचनाबाटै उम्मेदवार अघि सार्न खोज्नु नीतिगत विरोधाभास भएको आलोचकहरूको तर्क छ।

यही सन्दर्भमा उज्यालो नेपालका अध्यक्ष घिसिङले गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको माग अघि सारेका हुन्। उनी २०८२ पुस १४ गते रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसको १२ दिनपछि रास्वपाबाट अलग भएर उज्यालो नेपाललाई सक्रिय बनाएका थिए।

संविधानमा दलको सदस्यता अनिवार्य छैन

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको संवैधानिक संरचनाका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडाध्यक्षका उम्मेदवार बन्न राजनीतिक दलको सदस्यता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन।

यस आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत प्रतिस्पर्धाका अतिरिक्त स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बाटो पनि खुला छ।

यद्यपि, स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन पहिलो शर्त हो ।