तेलअभिभ- इजरायलको राजनीतिमा अरब नेतृत्वका दलको प्रभाव फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। मंगलबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामा अरब नेतृत्वका दुई चुनावी समूहले संयुक्त रूपमा १६ सिट जितेका छन्।

१२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूको समर्थन नयाँ सरकार निर्माणमा निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।

बुधबारसम्मको प्रारम्भिक परिणाममा संयुक्त अरब सूचीले १२ र संयुक्त अरब सूचीभन्दा अलग चुनाव लडेको राम (राम) पार्टीले चार सिट पाएको छ। मतगणना पूरा भइनसकेकाले यो संख्या परिवर्तन हुन सक्छ।

यो परिणाम केवल केही सिट बढेको घटना होइन। इजरायलको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रतिनिधित्व गरिरहेका अरब समुदायका दलले आफ्नो मतलाई संगठित राजनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन्।

उनीहरूको मतले सरकार गठनको समीकरण प्रभावित गर्न सक्ने भएपछि अरब नागरिकको राजनीतिक अधिकार, यहुदी–अरब सहकार्य र इजरायलको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबारे बहस पनि चर्किएको छ।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-‘अरब पार्टी’ भन्नाले एउटै पार्टी वा एउटै विचारधारा बुझिँदैन। इजरायलमा अरब नेतृत्वका दलभित्र इस्लामवादी, वामपन्थी, समाजवादी र प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक समूह छन्। उनीहरूका लक्ष्य र सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिसमेत फरक छन्।

अरब भनेको मध्यपूर्व, तर इजरायलभित्रै किन छन् अरब नागरिक?

अरब भन्नाले केवल साउदी अरब वा अरब प्रायद्वीपका बासिन्दा मात्र बुझिँदैन। अरबी भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक पहिचान भएका समुदाय पश्चिम एसियादेखि उत्तर अफ्रिकासम्म फैलिएका छन्। प्यालेस्टिनीहरू पनि अरब समुदाय हुन्।

इजरायलभित्र बस्ने अरब नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा प्यालेस्टिनी मूलका छन्। उनीहरूका परिवार सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा वा त्यस आसपासको युद्ध र विस्थापनको ऐतिहासिक घटनाक्रममा त्यही भूभागमा रहेका समुदायसँग जोडिएका छन्।

उनीहरूका सन्तान आज इजरायली नागरिकका रूपमा मतदान गर्न, राजनीतिक दल खोल्न र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। इजरायलको जनसंख्यामा अरब नागरिकको हिस्सा करिब पाँच भागको एक भाग अर्थात् २० प्रतिशत हाराहारी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

यद्यपि नागरिकता र मतदानको अधिकार हुनु तथा राजनीतिक रूपमा समान प्रभाव हासिल गर्नु एउटै कुरा होइन। अरब समुदायका धेरै बस्तीमा संगठित अपराध र हिंसा, आवासको अभाव, पूर्वाधारमा लगानीको कमी र सरकारी सेवामा असमानताबारे लामो समयदेखि गुनासा उठ्दै आएका छन्। अरब नेतृत्वका दलले यी विषयलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा बनाएका छन्।

इजरायलको संसद् नेसेटमा अरब प्रतिनिधिहरू दशकौँदेखि रहँदै आएका छन्। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा अरब राजनीतिक शक्तिको उदय पहिलोपटक भएको होइन। नयाँ कुरा के हो भने उनीहरूको संयुक्त संसदीय शक्ति सरकार गठनको बहुमतसँग जोडिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

चुनावमा छलाङ मार्ने दुई समूह : संयुक्त सूची र राम

यसपटकको निर्वाचनमा अरब समुदायको मत दुई प्रमुख चुनावी समूहमा केन्द्रित भएको छ। दुवै समूहले प्यालेस्टिनी मूलका इजरायली नागरिकको प्रतिनिधित्व गरे पनि उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण र सरकारमा सहभागी हुने रणनीति फरक छ।

१. संयुक्त अरब सूची

स्थापना : सन् २०१५
प्रारम्भिक मतगणना : १३ सिट

यो एउटा एकल पार्टीभन्दा बढी विभिन्न दलको चुनावी गठबन्धन हो। सन् २०१५ मा हदाश, ताल, बलाद र राम गरी चार समूहले समानुपातिक निर्वाचनमा मत विभाजन हुन नदिन संयुक्त सूची बनाएका थिए।

त्यतिबेला संसद्मा प्रवेश गर्न आवश्यक मतको सीमा ३.२५ प्रतिशत कायम भएपछि साना दललाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएको थियो। संयुक्त सूचीले पहिलो निर्वाचनमै १३ सिट जित्यो। सन् २०२० मा गठबन्धनले १५ सिट हासिल गरेको थियो।

प्रमुख नेता : युसुफ जबारेन, अहमद तिबी र सामी अबु शेहादेह। सन् २०२६ को निर्वाचनमा पुनर्गठित संयुक्त सूचीमा हदाश, ताल र बलाद समेटिएका छन्। तीनै दलको साझा आधार अरब नागरिकको राजनीतिक अधिकार, समानता र प्यालेस्टिनी पहिचान भए पनि उनीहरूका विचार र राजनीतिक प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैनन्।

२. राम अर्थात् संयुक्त अरब सूची

स्थापना : सन् १९९६
प्रारम्भिक मतगणना : ६ सिट

रामको पूरा नाम युनाइटेड अरब लिस्ट हो। यसलाई संयुक्त अरब सूचीसँग नामका कारण झुक्किनु हुँदैन-यो संयुक्त सूचीबाट अलग चुनाव लडेको छुट्टै पार्टी हो। यसको नेतृत्व मन्सुर अब्बासले गर्दै आएका छन्।

पार्टीको ऐतिहासिक सम्बन्ध इस्लामिक मुभमेन्टको दक्षिणी धारसँग रहेको छ । यसले धार्मिक–रुढिवादी सामाजिक दृष्टिकोणसँगै अरब समुदायका दैनिक समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

रामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग सन् २०२१ मा भयो। बेनेट–लापिड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएर यसले इजरायलको सरकारमा सहभागी हुने पहिलो स्वतन्त्र अरब नेतृत्वको पार्टीको इतिहास बनायो। मन्सुर अब्बासले अरब समुदायका लागि बजेट, आवास, पूर्वाधार र सुरक्षा सुधार हासिल गर्न यहुदी दलहरूसँग व्यावहारिक सहकार्य गर्नुपर्ने रणनीति अघि सारे।

संयुक्त सूचीभित्रका तीन दल को हुन्?

हदाश

सन् १९७७ मा स्थापित वामपन्थी राजनीतिक मोर्चा। यसको पूरा नाम शान्ति र समानताका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चा हो। अरब र यहुदी दुवै समुदायका सदस्य यसमा छन्। यसले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार, यहुदी–अरब सहकार्य र प्यालेस्टिनी अधिकारलाई जोड दिन्छ। ओफर कासिफ यसका चर्चित यहुदी सांसद हुन्।

ताल

सन् १९९६ मा अहमद तिबीले स्थापना गरेको अरब नेतृत्वको राजनीतिक दल। यसले इजरायलका अरब नागरिकको अधिकार, समानता र प्यालेस्टिनी मुद्दालाई जोड दिन्छ। तिबी इजरायलको संसद्मा लामो समयदेखि सक्रिय अरब नेतामध्ये एक हुन्।

बलाद

सन् १९९० को दशकमा स्थापना भएको अरब राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने दल। यसको चर्चित राजनीतिक माग इजरायललाई यहुदी राष्ट्रको रूपमा मात्र परिभाषित गर्नुको सट्टा सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्ने हो। सामी अबु शेहादेह यसका प्रमुख नेता हुन्।

सात वर्षभित्रै इजरायलमा किन भए छ वटा निर्वाचन?

यी दलहरू एउटै चुनावी सूचीमा आउनुको अर्थ उनीहरूका सबै राजनीतिक मत मिल्छन् भन्ने होइन। निर्वाचनमा मत खेर जान नदिन र संसद्मा प्रतिनिधित्व बढाउन उनीहरूले सहकार्य गरेका हुन्।

राम भने सरकारमा सहभागी भएर समुदायका लागि प्रत्यक्ष बजेट र नीति परिवर्तन हासिल गर्न सकिने रणनीतिका कारण अलग बसेको छ।

अरब दलको मत किन बढ्यो?

यसपटकको निर्वाचनमा अरब नेतृत्वका दलले उल्लेखनीय प्रगति गर्नुका पछाडि एउटै कारण छैन। अरब समुदायभित्र बढेको राजनीतिक सक्रियता, अपराध नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि, नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी गठबन्धनप्रतिको विरोध र मत विभाजन घटाउने प्रयासलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।

१. अरब बस्तीमा मतदान बढ्यो

निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अरब समुदायमा बढेको मतदान हो। टाइम्स अफ इजरायल का अनुसार नाजरेथमा मतदान २०२२ को ४८.२९ प्रतिशतबाट बढेर यसपटक ७२.२ प्रतिशत पुगेको थियो।

राहातमा २०२२ को ६०.६१ प्रतिशतको तुलनामा मतदान ८२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। अरब समुदायका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको यो वृद्धि उनीहरूको मतलाई संगठित राजनीतिक शक्तिमा बदल्ने प्रयाससँग जोडिएको छ।

अरब समुदायका मतदाताले स्थानीय तहमा बढ्दो हिंसा, संगठित अपराध र हत्याका घटनाप्रति सरकारको प्रतिक्रियालाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। उनीहरूका लागि प्यालेस्टिनी मुद्दा र राष्ट्रिय पहिचान महत्त्वपूर्ण भए पनि स्थानीय सुरक्षा, आवास, रोजगारी, पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी समस्या पनि उत्तिकै महत्त्वका छन्।

२. नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टि

यस निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनमा रहेका दक्षिणपन्थी दलको भूमिका पनि चर्चामा रह्यो। अरब समुदायका केही मतदाताले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो समुदायप्रति कठोर र बहिष्करणकारी ठानेका छन्।

त्यस्तै, अति–रुढिवादी यहुदी पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने विषयले पनि राजनीतिक विवाद चर्काएको छ। अन्य समुदायका नागरिकले सैनिक सेवा गर्नुपर्ने तर ठूलो अति–रुढिवादी समुदायलाई छुट दिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको तर्क गर्ने समूह छन्। यो विवाद यहुदी समुदायभित्रै पनि सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको एउटा कारण बनेको छ।

३. मत विभाजन रोक्ने चुनावी रणनीति

इजरायलमा संसद्मा प्रवेश गर्न दलले कुल सदर मतको कम्तीमा ३.२५ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्छ। साना दलले छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा यो सीमा पार गर्न नसके उनीहरूले पाएको मत संसद्मा सिटमा परिणत हुँदैन।

सन् २०१५ मा संयुक्त सूची गठन गर्नुको एउटा मुख्य कारण यही थियो। सन् २०२६ मा हदाश, ताल र बलादले पुनः सहकार्य गरेर चुनाव लड्नुले अरब मतलाई एउटै सूचीमा केन्द्रित गर्ने रणनीति देखाउँछ। राम अलग लडे पनि दुवै समूहको संयुक्त परिणामले उनीहरूको समग्र राजनीतिक प्रभाव बढाएको छ।

सरकार गठनमा निर्णायक, तर सत्ता साझेदारीमा अवरोध

इजरायलको निर्वाचनमा अरब दलको सफलता र उनीहरू सरकारमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना दुई फरक विषय हुन्।

बुधबार सार्वजनिक प्रारम्भिक परिणामअनुसार मतगणनाको ७६.८ प्रतिशत पूरा हुँदा नेतान्याहुको गठबन्धनले ५४ सिट, विपक्षी समूहले ४७ सिट र अरब नेतृत्वका दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट पाएका थिए। यस विवरणमा संयुक्त सूचीको १३ र रामको ६ सिट समावेश छन्। मतगणना अझै जारी रहेकाले यी संख्या अन्तिम होइनन्।

१२० सदस्यीय संसद्मा सरकार गठन गर्न ६१ सिट चाहिन्छ। कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक समूहले एक्लै यो सीमा नकटाए अरब दलको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ। तर नेतान्याहु र विपक्षी पक्षका कतिपय नेताले अरब नेतृत्वका दलसँग गठबन्धन बनाउने सम्भावना अस्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यसैले उनीहरूले पाएको मतलाई प्रत्यक्ष सरकारी शक्तिमा बदल्न चुनौती छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि यो इजरायलको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा मुख्य प्रश्न बनेको छ-यदि अरब नागरिकले मतदानमा ठूलो सहभागिता जनाउँछन् र उनीहरूका प्रतिनिधिले उल्लेखनीय सिट जित्छन् भने पनि ती प्रतिनिधिलाई सरकार निर्माणको प्रक्रियामा समान साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ कि गरिँदैन?

‘अरबबिनाको सरकार’ : दक्षिणपन्थी नेतृको विवादास्पद प्रस्ताव

अरब दलको सफलतासँगै उनीहरूलाई सरकारबाट बाहिर राख्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। दक्षिणपन्थी इजरायली नेतृ शारेन हास्केलले आफ्नो दल ‘इजरायल फर्स्ट’ का तर्फबाट अरब दललाई समावेश नगर्ने ‘व्यापक राष्ट्रिय सरकार’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा गरेको पोस्टमा दक्षिणपन्थी नेता इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिचले इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकलाई ‘यहुदी राष्ट्रवादविरोधी दल’ तर्फ ठूलो संख्यामा मतदान गर्न प्रेरित गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले प्रस्ताव गरेको सरकारमा प्रतिस्पर्धी यहुदी दलहरू सहभागी हुने तर अरब दल नहुने आशय थियो।

हास्केलले जुलाईमा उपविदेशमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि ‘इजरायल फर्स्ट’ स्थापना गरेकी थिइन्। अति–रुढिवादी यहुदी पुरुषलाई सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पद छाडेकी थिइन्। तर यस निर्वाचनमा उनको दलले संसद्मा प्रवेश गर्न आवश्यक ३.२५ प्रतिशत मतको सीमा पार गर्न नसकेको प्रारम्भिक विवरण छ।

यो घटनाले इजरायलको राजनीतिमा देखिएको विरोधाभास उजागर गर्छ। एकातिर सैनिक सेवामा समान दायित्व हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ, अर्कोतिर अरब नागरिकले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिलाई सरकारमा सहभागी नगराउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

यहुदी–अरब गठबन्धनको माग गर्दै आन्दोलन

यसको विपरीत, यहुदी र प्यालेस्टिनी समुदायबीच सहकार्यका लागि काम गर्दै आएको ‘स्ट्यान्डिङ टुगेदर’ आन्दोलनले अरब नेतृत्वका दलसँग मिलेर परिवर्तनको सरकार बनाउन विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ।

आन्दोलनले इजरायलमा परिवर्तन चाहने यहुदी र अरब मतदाताको समर्थनलाई संयुक्त सरकारमा बदल्नुपर्ने बताएको छ। उसले गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट, याइर लापिड, याइर गोलान, मन्सुर अब्बास, अहमद तिबी र अन्य नेताहरूलाई यहुदी–अरब सहकार्यको सरकार बनाउन आह्वान गरेको छ। आन्दोलनको तर्क छ-अरब नागरिकको मत यहुदी नागरिकको मतजत्तिकै राजनीतिक मूल्यको हुनुपर्छ।

यस मागले इजरायलमा सरकार गठनको बहसलाई केवल सिटको गणितमा सीमित राखेको छैन। यसले नागरिकको समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

अरब दलका विकल्प

प्यालेस्टिनी अध्ययनसम्बन्धी संस्थाकी निर्देशक हुन्दैदा घानमले अल जजिरासँगको कुराकानीमा अरब नागरिकका दललाई सरकार गठनमा सहभागी हुनबाट रोक्ने राजनीतिक अवरोध रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार इजरायलका अधिकांश प्रमुख दलले अरब नेतृत्वका समूहसँग सत्ता साझेदारी गर्न अनिच्छा देखाउँदा उनीहरूको चुनावी उपलब्धिलाई सरकारी प्रभावमा बदल्न कठिन भएको छ।

अहिलेको परिणामपछि चार सम्भावना

• विपक्षी सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन: अरब दलले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभई विश्वासको मतमा समर्थन वा अनुपस्थित भएर विपक्षीलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्न सक्छन्।
• प्रत्यक्ष गठबन्धन: रामजस्ता व्यावहारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने दल विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्छन्। तर त्यसका लागि दुवै पक्षबीच राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
• राष्ट्रिय एकता सरकार: प्रमुख यहुदी राजनीतिक दलबीच सहमति भए व्यापक गठबन्धन बन्न सक्छ, तर त्यसमा अरब दलको स्थान के हुने भन्ने प्रश्न रहन्छ।
• पुनः निर्वाचनको सम्भावना: कुनै पनि पक्षले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेमा लामो वार्तापछि पनि राजनीतिक गतिरोध कायम रहन सक्छ।

इजरायलमा अरब नेतृत्वका दलको उदय नयाँ घटना होइन। उनीहरू दशकौँदेखि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। तर यसपटकको निर्वाचनमा उनीहरूले हासिल गरेको संयुक्त शक्ति सरकार गठनको गणितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

यसको ऐतिहासिक महत्त्व दुई ठाउँमा छ। पहिलो, अरब नागरिकले मतदानमा उल्लेखनीय सहभागिता जनाएर आफ्ना प्रतिनिधिको संसदीय शक्ति बढाएका छन्। दोस्रो, यही शक्ति प्रयोग गरेर सरकार गठनमा कस्तो प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अब इजरायलको राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

अरब दलले सिट जित्नु एउटा उपलब्धि हो, ती सिटलाई नीति निर्माण, बजेट, सुरक्षा र समान नागरिक अधिकारमा प्रभाव पार्ने शक्तिमा बदल्नु अर्को चुनौती हो।

इजरायलको लोकतन्त्रबारे अहिले उठिरहेको बहसको मूल प्रश्न पनि यही हो-मतदानमा सहभागी नागरिकको आवाजलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्थाले सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि समान राजनीतिक अवसर दिन्छ कि दिँदैन ?