काठमाण्डु- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरिया र आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाललाई पक्राउ गरिएकोप्रति नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
एसोसिएसनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आधिकारिक कारण र कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी गरिएको गिरफ्तारीले विधिको शासन र पेशागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुबास चन्द्र बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक आधारको पूर्ण पालना हुनुपर्ने उल्लेख छ।
‘कानुनी शासन, विधिको प्रक्रिया तथा व्यक्तिको मौलिक हकको सम्मान गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक आधारको पूर्ण पालना हुनुपर्ने एसोसिएसनको स्पष्ट धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एसोसिएसनले सम्बन्धित निकायसँग दुवै इन्जिनियरलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै उनीहरूको मानव अधिकार तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न र कानुनबमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेको छ।
प्रहरीबाट नियन्त्रणमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखियो
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरियालाई बिहीबार सिरहाको लहानबाट र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक रिजाललाई सिन्धुलीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पठाएको थियो।
प्रहरीका एक अधिकारीले दुवैलाई काठमाडौं पठाइएको पुष्टि गरे पनि उनीहरूलाई कुन निकायको आदेश र कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्।
सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई सुनकोसी मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो। तर, पक्राउको औपचारिक कारण र उनीहरूमाथि लगाइएको आरोप सार्वजनिक भएको छैन।
प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैले उनीहरू आफ्नो हिरासतमा रहेको पुष्टि गरेका छैनन्। अख्तियारका एक अधिकारीले आयोगले दुवैलाई पक्राउ नगरेको बताएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार भने उनीहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी तथा सचिवालयका सदस्यहरूले पनि यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। यसले दुई उच्च सरकारी अधिकारीलाई कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नियन्त्रणमा राखिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
ठेक्का विवादको केन्द्रमा तीन चिनियाँ कम्पनी
दुवै इन्जिनियरलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको पृष्ठभूमिमा सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी ठेक्का विवाद रहेको छ।
यसअघि उक्त कामको ठेक्का पटेल–रमण जेभीले पाएको थियो। २०७९ पुस १४ गते करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले २०८४ असारभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
तर, सम्झौता अवधिको करिब ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएपछि सरकारले ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आयोजनाले काममा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो।
पुरानो ठेक्का रद्द भएपछि बाँकी कामका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यसमा ६ वटा प्रस्ताव परेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीन कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका छन्।
यसरी नयाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला आयोजनाका निर्देशक र विभागका महानिर्देशक नियन्त्रणमा परेका हुन्। ठेक्का प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकालाई लिएर अनुसन्धान भइरहेको हो वा अन्य कुनै कारणले नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्नेबारे सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
एसोसिएसनले भने अनुसन्धानको नाममा पनि कानुनी प्रक्रिया र व्यक्तिका मौलिक अधिकारको उल्लंघन हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया