काठमाण्डु –सरकारले पदबाट हटाउन लागेको चर्चाबीच प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सरकारबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण देखिएको छ ।

समाचारको स्रोत खोज्ने भन्दै प्रहरीले शुक्रबार साँझ सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । तर, प्रहरी प्रवक्ताले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोका आधारमा पत्रकारहरूसँग सोधपुछ गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

सरकारले आईजीपी हटाउन लागेको चर्चाबीच सातै प्रदेशका डीआईजीलाई बोलाएर संगठनभित्र एकताको सन्देश दिएका कार्की अहिले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै आमनेसामने देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरीका परस्परविरोधी दाबीले प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीचको टकरावलाई थप सतहमा ल्याएको छ ।

प्रहरी समाचारको स्रोत खोज्ने भन्दै सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्यो । तीन पत्रकार पक्राउ परे भने अन्य पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सञ्चारगृहसम्मै पुग्यो। घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीको उक्त कदममा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बतायो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको र जानकारी पाएलगत्तै पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।

तर , प्रहरीको आधिकारिक स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबीसँग मेल खाँदैन । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले पत्रकारहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाउनुको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको बताएका छन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रकार र सञ्चार गृहमाथिको धरपकडमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका बेला प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमै सबै काम भएको स्पष्ट गरेको छ । यो परस्परविरोधी स्पष्टीकरणले पत्रकार पक्राउको घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको प्रश्नमा मात्र सीमित राखेको छैन, प्रहरी महानिरीक्षक र सरकारबीचको सम्बन्धमा पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ– थाहा थिएन, प्रहरी भन्छ– उसकै चासो थियो

शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र साइबर ब्युरोका प्रहरी सादा पोसाकमा विभिन्न सञ्चारगृह पुगे । प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई पक्राउ गर्यो । सुवेदीलाई बानेश्वरस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर साइबर ब्युरो पुर्याइएको थियो ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली समाचार कक्षमै पुगेको थियो । तर चौतर्फी दबाबपछि उनलाई नियन्त्रणमा नलिई प्रहरी फर्कियो । दियो पोस्ट डटकमका पत्रकार सुदीप विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरी उनको कार्यालय पुगेको थियो । विश्वकर्मा कार्यालयबाहिर रहेका कारण पक्राउ पर्नबाट जोजिए ।

घटनापछि सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र प्रतिक्रिया आयो । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत उक्त कदमको स्वामित्व लिएन । पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेपको निन्दा गरे । यस्तै काँग्रस, एमाले, नेकपा, राप्रपासहित दलले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो बचाउमा स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्यो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रकार पक्राउमा कुनै संलग्नता नरहेको बताइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनासम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संलग्न छैन । यसबारे कुनै पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थिएन । यो घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ’, उने लेखेकी छन् ।

दाहालको यो स्पष्टीकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रहरीको कारबाहीबाट आफूलाई अलग राख्न खोजेको देखाउँछ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी नै नभएको र जानकारी पाएपछि तत्काल हस्तक्षेप गरेर पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेकी छन् । तर, प्रहरी प्रवक्ताको भनाइले प्रधानमन्त्री कार्यालयको यही दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ । चौतर्फी दबाबपछि पक्राउ परेका सबै पत्रकार शुक्रबार साँझै रिहा भइसकेका छन् । तर, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

प्रहरी प्रवक्ताको स्पष्टीकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तान्यो विवादमा

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रकार पक्राउमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएको केही घण्टापछि प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेले शुक्रबार मध्यराति प्रहरीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरे । उनले पत्रकारहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाउनुको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेको उल्लेख गरे ।

पत्रकारहरूलाई सूचना दिन बनाइएको प्रहरीको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पठाइएको सन्देशमा काफ्लेले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारले प्रहरीको व्यावसायिकता, संगठनका कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सरकार तथा प्रहरीबीचको सम्बन्धबारे नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘पछिल्लो समय प्रकाशित समाचारहरूले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र संगठनका विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ । यसले सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत विशेष चासो र ध्यानाकर्षण भएको हो’, काफ्लेले लेखेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोका आधारमा समाचारको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे जानकारी लिन पत्रकारहरूलाई बोलाइएको दाबी गरेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ताको यो भनाइले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता थियो भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रहरी प्रवक्ताको यो दाबीबारे धारण सार्वजनिक गरेको छैन ।

कार्कीको प्रष्टीकरणः प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी

पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनापछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर उनले प्रहरीको कारबाहीको औचित्यबारे प्रत्यक्ष जवाफ दिएका छैनन् । बरु पत्रकारहरूबाट निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा राखेको तथा सञ्चारकर्ममा बाधा नपरोस् भनेर प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाल प्रहरीले सञ्चारकर्मी साथीहरूको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण एवं साहसिक रिपोर्टिङको सदैव अपेक्षा गर्दछ । साथै, सञ्चारकर्ममा कतै, कुनै पनि प्रकारको बाधा नपरोस् भन्ने कुरामा हरसम्भव सहयोग गर्न नेपाल प्रहरी दृढ प्रतिबद्ध छ ।’

उनले विपद्को समयमा नागरिकलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सहकार्यको आग्रहसमेत गरेका छन् ।

पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनापछि प्रहरी प्रमुखबाट आएको यो सन्देश र प्रहरी प्रवक्ताले दिएको स्पष्टीकरणबीच समेत अन्तर देखिन्छ । कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारितामा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने प्रवक्ताले समाचारको सत्यता र कानुनी आधार बुझ्न पत्रकारलाई सही मनसायका साथ बोलाइएको जिकिर गरेका छन् । पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कसले गर्यो, कुन कानुनी आधारमा गरियो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो कसरी प्रहरीको कारबाहीमा रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्नका आईजीपी कार्कीले जवाफ दिएका छैनन् ।

सातै प्रदेशका डीआईजीलाई हेडक्वार्टर बोलाएर कार्कीले के सन्देश दिएका थिए ?

सरकार र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय सहज छैन भन्ने पुष्टि गर्ने अर्को आधार पनि छ ।

सरकारले पदबाट हटाउन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कार्की प्रहरी संगठनको नेतृत्व र संस्थागत स्वायत्तताको सन्देश दिन सक्रियजस्तो देखिन्छन् । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला उनले गत १२ कात्तिकमा सातै प्रदेशका डीआईजीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बोलाएका थिए ।

पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकका नाममा गरिएको उक्त जमघटलाई प्रहरी संगठनभित्र एकताको सन्देश दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । कार्कीले सिंगो प्रहरी संगठन आफ्नो पक्षमा रहेको देखाएर कार्की पदमा टिकिरहने दाउका समेत समेत उक्त बैठकलाई व्याख्या गरिएको छ ।

बैठकले व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले नै दिनुपर्ने तर त्यसका आधारमा सिंगो संगठनलाई विवादमा तान्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । संगठनमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने सन्देशसमेत बैठकले दिएको प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका थिए । सरकारसँग सम्बन्ध चिसिएको र राजीनामाका लागि दबाब परेको चर्चाबीच कार्कीले सातै प्रदेशका डीआईजीलाई एकै ठाउँमा बोलाउनुलाई प्रहरी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

कतिपयले यसलाई सरकारमाथि प्रहरी नेतृत्वको चुनौतीका रूपमा समेत व्याख्या गरेका थिए । सातै प्रदेशका डीआईजीलाई बोलाएर संगठनभित्र एकताको सन्देश दिएका कार्की अहिले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै आमनेसामने देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोमा प्रहरी परिचालित भएको हो भने त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरी आफ्नै निर्णयमा अघि बढेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रहरी नेतृत्वले लिनुपर्छ । दुवै पक्षले एकअर्कातिर औंला सोझ्याइरहँदा कार्की र सरकारबीचको टकराव सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।