काठमाण्डु- जापानले प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाबारे नेपाल सरकारले मागेको विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थापाको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) को अवस्था, श्रीमती र छोराहरुको पीआर, श्रीमतीको स्वामित्वमा जापानमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा सरकारी निकायमा पारिश्रमिक लिएर काम गरेको विषयमा विवरण मागेको थियो ।

समिति सचिवलायले मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई विवरण उपलब्ध गराइदिन २५ असोज र ९ कात्तिकमा गरी दुईवटा पत्र पठाइसकेको छ । तर, दूतावासबाट अझैसम्म विवरण आएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतका अनुसार जापानले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन हुने भन्दै विवरण दिन इन्कार गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा उनीमाथि उपरेका उजुरीमा उल्लेख सबै विषय स्वीकार गरिसेककाले विवरण उपलब्ध गराउन जरुरी नभएको मौखिक जानकारी गराइसकेका छन् ।

‘सम्बन्धित व्यक्तिले मैले जापानको पीआर लिएको थिएँ, अहिले त्यागेको छु । श्रीमती र छोराहरुको पीआर छ । सम्पत्ति पनि छ र जापानको सरकारी निकायमा पनि काम गरेको हुँ भनेर समितिमै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा लिखित विवरण नचाहिनुपर्ने हो’, ती अधिकारीले काठमाण्डुपाटीसँग भने ।

२८ असोजमा भएको सुनुवाइका क्रममा थापाले जापानको कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन, जापान इन्टरनेसनल को-अपरेशन र पब्लिक पोलिसी एण्ड मल्टिकल्चरल अफेयर्सजस्ता संस्थामा सन् २००९ देखि ०२६ सम्म काम गरेको स्वीकार गरेका थिए ।

जापानबाट विवरण नआएपछि समितिले थापाबारे निर्णय लिन सोमबार बैठक बोलाएको छ ।

सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएर आएको ४५ दिनभित्र निर्णय नभए थापाको नाम स्वतः राजदूतमा अनुमोदन भएर निर्णय प्रक्रियामा जान्छ । सरकारले सुनुवाइका लागि संसदमा नाम पठाएको ४५ दिन १९ कात्तिकमा पुग्दैछ ।