काठमाण्डु– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ कात्तिक १७ गते विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सडक सुधार, पुनर्बीमा, मल व्यवस्थापन, जलवायु सम्मेलन तथा भूमिसम्बन्धी विषयमा निर्णय भएका छन्।

सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू यसप्रकार छन् :

-प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यी निर्णयसँगै सरकारले सडक पूर्वाधार, पुनर्बीमा, कृषि तथा मल व्यवस्थापन, जलवायु कूटनीति र भूमिसम्बन्धी प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

-एसियाली विकास बैंक ( एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

-नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

-नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री–वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

-तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ गतेदेखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

-मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म तथा त्यस्तो जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।