काठमाण्डु- पछिल्लो समय देशलाई तरंगित बनाइरहेका बिचौलियाका कृयाकलाप र न्यायालयभित्रका विकृतिबारे छलफलका लागि विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग विपक्षीहरू पछिल्ला दिनयता चर्काइरहेका छन्। तर पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने मङ्सिरको दोस्रो सातासम्ममा मात्रै सदन बोलाउने तयारी गरेको छ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि सरकारले तत्कालै सदन बोलाउने सङ्केत देखिएको छैन। यद्यपि, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले पनि सदनको आवश्यकता महसुस गर्न थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

बिचौलियासँगको उठबसले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्न, पत्रकारहरूको पक्राउ तथा प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइएको भन्दै आरोपबीच सत्तारूढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। यस्ता विषयमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि सरकारमाथि बैठक बोलाउन दबाब परेको संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापा बताउँछन्।

थापाले पनि सरकारले संसद् बैठक बोलाउन आलटाल गर्न नहुने बताएका छन्। संसद्‌ खोलेर त्यहाँ उठेका कुरामार्फत सरकारको जवाफदेहिता स्थापित हुने उनले बताए। सदनमार्फत् जनतासमक्ष पछिल्ला घटनाक्रमको स्पष्ट जानकारी पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘सदन त सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बोलाएको राम्रो। सदनबाट सरकार भाग्नु ठीक हुँदैन। सभामुखले पनि सरकारलाई त्यहीअनुसार दबाब दिनुपर्छ,’ थापाले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘गम्भीर विवादलाई लिएर समाजमा यति धेरै प्रश्न उठेपछि सदन बोलाउन आलटाल गर्नु लोकतन्त्रमा सुहाउँदो विषय होइन।’

के भने सभामुखले ?

मङ्गलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल र सांसद गुरु बरालले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)सँग भेट गरी संसद् बैठक बोलाउन आग्रह गरे।

विपक्षी दलका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा सभामुख अर्याललाई भेटेर सदन बोलाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा सभामुख अर्यालले आफू यस विषयमा गम्भीर रहेको र सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘सभामुखज्यूले सदन बोलाउन आग्रह गर्दा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारसँग समन्वय गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। तपाईंहरूले उठाएका कुरामा गम्भीर छु। सबै ठाउँका विचार, विमर्श र धारणा राख्ने थलो त्यही हो। सकेसम्म छिटै बोलाउने प्रयत्न हुनेछ। त्यसका लागि पहल गर्नेछु,’ एमाले सचिव अर्यालले भेटपछि भनिन्, ‘ठ्याक्कै यही मितिमा बैठक बस्न सक्ने कुरा सभामुखले भन्नुभएन। तर, चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्न गम्भीर छु भन्ने कुरा राख्नुभयो।’

सरकारको तयारी के छ?

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले तिहार र छठअघि बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको देखिएको बताए। छठपछि पनि मङ्सिर पहिलो वा दोस्रो सातामा मात्रै सदन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

सदन बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग बुझ्दा भने यसबारे काम भइरहेको जवाफ दिएको छ । आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाइने जानकारी बालेनका सचिवालय सदस्यले दिएका छन्।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली संसद् बैठक बोलाउने विषय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बताउँछन्। आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले बैठक बोलाउने उनको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लो घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएको र सदन बोलाउनुपर्ने विषयमा पनि विमति नरहेको पराजुलीले बताएका छन्।

‘सदन बोलाउनु सरकारको दायित्व हो। सरकारले तयारी गरेर बोलाउँछ। पछिल्ला घटनाक्रममा सरकार गम्भीर छ। सदन बोलाउनुपर्ने विषयमा विमति छ जस्तो लाग्दैन,’ पराजुलीले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘तिहार बिदालगत्तै सरकारले बैठक बोलाउन पनि सक्छ। यो सरकारको विषय भएकाले अहिले नै ठोस कुरा भन्न सकिएन।’

मङ्सिर दोस्रो साता

यही कात्तिक २७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २० सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जाँदै छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा उक्त टोली चीन जान लागेको हो। टोलीमा रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य र संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलगायत हुनेछन्।

सत्तारूढ दलका पाँचदेखि सात जना सांसदसमेत चीन भ्रमणमा जाने भएकाले तिहारलगत्तै संसद् बैठक बोलाउने सम्भावना कमजोर छ। यद्यपि, मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म बैठक बोलाइसक्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

‘सुरुमा कात्तिक २८ गते बैठक बोलाउने भनिएको थियो। अहिले मंसिर १८ मा बोलाउने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। यकिन जानकारी थाहा भएन,’ रास्वपाका एक सांसदले भने, ‘विपक्षीहरूले सदन बोलाउन निरन्तर दबाब दिइरहेकाले मङ्सिरको दोस्रो साता कट्छ जस्तो लाग्दैन। कटिहाले पनि १८ गते उता जाँदैन।’

तर, विपक्षीहरूले निरन्तर दबाब दिइरहेकाले सरकारले चाहे मङ्सिर पहिलो सातामै सदन बोलाउन सक्ने सम्भावना रहेको ती नेताको भनाइ छ।

‘विपक्षीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमले नयाँ मोड लिँदै गएको अवस्थामा मङ्सिर पहिलो सातामै बैठक बस्न सक्छ। तर, सम्भावना अलिक कम छ,’ ती नेताले भने, ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्नुपर्छ। त्यसको तयारी पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म सदन खुल्ने सम्भावना छ।’