लगातार दोस्रो दिन बस्दैछ मन्त्रिपरिषद् बैठक

लगातार दोस्रो दिन बस्दैछ मन्त्रिपरिषद् बैठक

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- सरकारले लगातार दोस्रो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ। बुधबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको छ।

आजको बैठकमा के-कस्ता विषयमा छलफल र निर्णय हुन्छ भन्नेबारे औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन।

यसअघि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। १८ दिनसम्म बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मंगलबार बसेसँगै सरकारले नियमित कामकारबाहीलाई अघि बढाएको थियो।

पछिल्लो समय विवादास्पद व्यक्ति इनम सापकोटासँग उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्बन्ध जोडिएका विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो।

पछिल्लोपटक असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक त्यसपछि बस्न सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक साताको दुईपटक सोमबार र बिहीबार बस्ने अभ्यास रहे पनि आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला विशेष बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

त्यसैगरी, तुर्किएको आन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो।

मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म तथा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।