काठमाण्डु- गत वर्ष कात्तिक २४ गते करिब २६ महिनाका लागि नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक बनेका दानबहादुर कार्कीले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै पद गुमाएका छन्।

नियुक्तिको करिब एक वर्ष नपुग्दै सरकारले उनलाई आईजीपीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। लगातार दोस्रो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई पदबाट हटाउने र उनको ठाउँमा केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्कीको पदमुक्तिपछाडि विभिन्न विवाद देखिएका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको असन्तुष्टिले यसमा काम गरेको छ। पछिल्ला महिनामा प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीच देखिएको असमझदारी, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितताको आरोप तथा विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्पर्कले समस्या पारेको थियो ।

दानबहादुर कार्की आईजीपीबाट हटाइए, प्रहरीको नयाँ नेतृत्वमा मनोज केसी

कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए। उनले कात्तिक २७ गतेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए। प्रहरी ऐनअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा उनले २०८४ चैत १७ गतेसम्म संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था थियो। तर, कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा नहुँदै सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।

कार्कीलाई हटाउने चर्चा केही सातादेखि प्रहरी र राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको थियो। कात्तिक १३ गते सरकारले आईजीपी परिवर्तन गर्न लागेको हल्लाबीच उनले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। पाँच घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा प्रहरी संगठनको छवि र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउने गतिविधिको सामूहिक रूपमा सामना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

खगेन्द्रसँगको विवाददेखि अनियमितताको आरोपसम्म

कार्की पछिल्लो समय निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक, जुत्ता तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपका कारण विवादमा तानिएका थिए। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकदेखि संसद्सम्म यो विषय उठाउँदै आएका थिए।

सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा प्रहरीका अन्य सामग्री खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आईजीपी कार्की र गृहसचिवलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले कार्कीको निजी निवासबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी भएको भनिएको विषयसमेत उठाएका थिए।

तर, कार्कीले भने खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलका क्रममा उनले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदका लागि प्रहरीले रकम खर्च नगरेको र सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीकै खातामा रकम जम्मा गरिएको बताएका थिए।

समितिले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पोशाक तथा सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित कागजात, आर्थिक विवरण र आपूर्तिको गुणस्तर परीक्षणलगायतका विवरण माग गरेको थियो। यस विषयमा संसदीय अध्ययन तथा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कार्कीमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको थियो।

सांसद सुनार र कार्कीबीच सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भएको सवाल-जवाफले पनि विवादलाई थप सतहमा ल्याएको थियो। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्कीलाई भेटेर चासो राखे। सुनारले भने आफू र प्रहरी प्रमुखबीच व्यक्तिगत विवाद नभएको बताउँदै संसदीय समितिमा उठेको उजुरीमाथि छलफल मात्रै भएको दाबी गरेका थिए।

उता कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका सुनार पनि एकजना महिलासँग गम्भीर विवादमा जोडिए। उनले ती महिलालाई अश्लील गालीसहित जथाभावी बोलेको अडियो भाइरल भएको थियो । त्यसपछि रास्वपाले उनलाई छानबनिका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन भन्यो। तर उनलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन।

इनम सापकोटासँगको सम्पर्क

कार्कीलाई विवादमा तान्ने अर्को कारण बिचौलियाका रूपमा चर्चित इनम सापकोटासँगको सम्पर्क हो। बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका सापकोटासँग कार्कीसहित नेपाल प्रहरीका अन्य उच्च अधिकारीहरूको सम्पर्क रहेको खुलेको थियो ।

कार्की र अर्का एआईजी राजन अधिकारीसमेत सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेको विवरण बाहिरिएपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो। सापकोटासँग उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रहरी नेतृत्वको सम्पर्कबारे पनि चासो बढेको थियो।

यसअघि सरकारले सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेको प्रमाण भेटिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीधर दाहाललाई समेत पदबाट हटाइसकेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको उनको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणले प्रहरी नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको थियो।

यसैबीच, आईजीपी कार्कीको सम्भावित राजीनामा र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे एआईजी मनोज केसी तथा नारायण भण्डारीबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवादको अडिओसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त संवादमा कार्कीको राजीनामाबारे अग्रिम जानकारी भएको दाबी गरिएको विषयले प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चालाई थप पेचिलो बनाएको थियो। यद्यपि, अडिओमा उठेका प्रश्न र त्यसको वास्तविकताबारे अझै प्रश्न कायमै छ।

पत्रकारसँगको अडिओ र सरकारसँगको असमझदारी

कार्की यसअघि पत्रकारसँगको टेलिफोन संवादको अडिओ सार्वजनिक भएपछि पनि विवादमा परेका थिए। उक्त अडिओमा उनले पत्रकारसँग धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको र आपत्तिजनक शब्द बोलेको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रमुखको अभिव्यक्ति र सञ्चारकर्मीसँगको व्यवहारलाई लिएर आलोचना भएको थियो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका संवेदनशील तथा गोप्य सूचना प्रहरी नेतृत्वबाट बाहिरिएको विषयमा पनि सरकार असन्तुष्ट रहेको चर्चा थियो। उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका सूचना चुहिएको आशंकालाई लिएर सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढ्दै गएको बताइँदै आएको थियो।

अर्कातिर गत शुक्रबार गरिएको पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच तनाव चुलिएको थियो । आईजी कार्कीले सरकारकै निर्देशनमा पत्रकार पक्राउ गरेको बताएका थिए । तर उता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । यही विवादबीच कार्कीलाई हटाउने अनुमान सुरू भएको थियो।