काठमाण्डु- नेपालको उच्च राजनीतिक तहसमेत मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउने प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित छन् डा. मनोजकुमार केसी ।

उनै चर्चित अफिसर केसी बुधबारदेखि चनेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक तहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउँदा पटक–पटक सरुवामा परेका केसी अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।

सरकारले २०८२ कात्तिक २४ गते नियुक्त वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको छ। अब उनको ठाउँमा ३४ औँ आईजीपीका रुपमा केसीलाई नियुक्त गरिएको हो।

प्रहरी सेवामा अनुसन्धानका लागि अब्बल अधिकृतका रूपमा परिचित केसीको प्रहरी नेतृत्वसम्मको यात्रा सहज भएन। विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिएपछि उनीमाथि निरन्तर सरुवाको दबाब परिरह्यो । तर, ठूला आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका उनै प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्।

अनुसन्धानबाट चर्चित

केसी २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकका रूपमा नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनीसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारी पनि प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहसम्म पुगेका अधिकारी हुन्। उनी वर्तमान आईजी कार्कीकै ब्याची हुन्।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा केसी २०७९ पुस २८ गते काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख बनेका थिए। त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुको नेतृत्व दानबहादुर कार्कीले गरिरहेका थिए। दुवैले करिब सात महिना कार्यालयको नेतृत्व सम्हाले।

त्यसअघि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको प्रकरण प्रहरीमा पुगेको थियो। २०७९ जेठ १८ गते ८१ जनाले काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। पीडितका तर्फबाट दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले उजुरी दर्ता गराएका थिए।

केसी कार्यालय प्रमुख बन्नुअघि उक्त प्रकरणको अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन। यसअघि वसन्त कुँवर र जनक भट्टराईले कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

केसी कार्यालय प्रमुख बनेपछि भने अनुसन्धानले गति लियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पदको शपथ लिनुअघि नै २०७९ चैत १२ गते बिहान केसीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गर्‍यो।

त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै गयो। ठगीमा संलग्न गिरोहसँग राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध खुलेपछि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको नाम जोडियो। उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो।

अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा केसीको सरुवाका लागि राजनीतिक दबाब परेको विवरण सार्वजनिक भए। त्यसको केही समयपछि २०८० भदौ ४ गते केसी र कार्की दुवैको सरुवा गरियो। केसीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइयो भने कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो।

बेचन र प्रतीक पक्राउमा भूमिका

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केसीको भूमिका एसएसपी हुँदाको अनुसन्धानमा मात्र सीमित रहेन। २०८१ जेठ ४ गते उनी र राजन अधिकारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भए। बढुवापछि केसीलाई विशेष ब्युरोमा पदस्थापन गरियो।

विशेष ब्युरोमा रहँदा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै जोडिएका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्न भूमिका निर्वाह गरे। २०८१ असार १४ गते भएको उक्त पक्राउलाई अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो।

तर, त्यसको दुई महिना नबित्दै केसीलाई विशेष ब्युरोबाट हटाइयो। उनलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगन्ज पठाइयो भने विशेष ब्युरोको जिम्मेवारी राजन अधिकारीलाई दिइयो।

एआईजी बढुवामा पनि विवाद

विशेष प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक सरुवामा परेका केसीको बढुवाको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। गत वैशाख ४ गते उनलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर, बढुवा सिफारिसको प्रक्रियामा उनलाई रोक्ने प्रयास भएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक केसीलाई एआईजी बनाउने पक्षमा नरहेको र सिद्धिविक्रम शाहलाई बढुवा गर्ने तयारी भएको चर्चा चलेको थियो। पार्टीभित्रै विवाद उत्पन्न भएपछि अन्तिममा केसीको नाम समावेश गरेर बढुवा सिफारिस गरिएको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा केसीले निर्वाह गरेको भूमिका नै उनलाई बढुवाबाट रोक्न खोजिनुको मुख्य कारण भएको दाबी गरिएको थियो । तर पनि बढुवा प्रक्रियामा भएको भनिएको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे कसैले औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

एआईजी बनेपछि पनि केसीले विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाले। एसएसपी र डीआईजी हुँदा उनले ललिता निवास प्रकरणसहित चर्चित आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गरे। विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावशाली राजनीतिक तहसम्म अनुसन्धान पुर्‍याउन खेलेको भूमिकाले उनलाई चर्चामा ल्याएको थियो।

आफ्नै ब्याचीलाई विस्थापित गरे

केसी र निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन्। दुवैले २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा केसी पनि प्रमुख दाबेदारमध्ये थिए। त्यसबेला वरीयताका आधारमा कार्कीले नेतृत्वको अवसर पाएका थिए।

तर, कार्की आईजीपी भएको एक वर्ष नपुग्दै उनी पदबाट बाहिरिएका छन्। सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएर रिक्त भएको प्रहरी प्रमुखमा केसीलाई नियुक्त गरेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानदेखि बेचन झा र प्रतीक थापाको पक्राउसम्म भूमिका निर्वाह गरेका केसी अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका छन्। पटक–पटक सरुवा र बढुवासम्बन्धी विवादको सामना गरेका उनीसामु प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र संगठनभित्रको मनोबल कायम राख्ने जिम्मेवारी आएको छ।