काठमाण्डु– सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सरकारी आयोजना, निर्माण, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७४० रुपैयाँदेखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँदेखि ४५ हजार ८४४ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बिचौलियामार्फत हुने शोषण रोक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ।
श्रमिकलाई ज्याला नदिने, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नगराउने तथा श्रम अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिदमा रोक लगाउने र कालोसूचीमा राख्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
१. श्रमिकले के–के पाउने?
न्यूनतम दैनिक ज्याला: सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकले दैनिक १ हजार ७४० देखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म पाउने।
मासिक पारिश्रमिक: उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकले मासिक ३२ हजार ६०७ देखि ४५ हजार ८४४ रुपैयाँसम्म पाउने।
सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता र नियमित योगदानको सुविधा।
सरकारी योगदान: निर्माण तथा परामर्श सेवाका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकारले १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत व्यहोर्ने।
बैंक खातामा तलब: श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामा पाउने।
निःशुल्क दर्ता: श्रमिकले निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र पाउने।
थप सुविधा: चाडपर्व खर्च, बिदा तथा प्रचलित कानुनअनुसारका भत्ता पाउने।
कार्यस्थल सुरक्षा: सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको सुविधा पाउने।
दुर्घटना सुविधा: दुर्घटना भएमा उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुने।
उजुरीको अधिकार: तलब नपाएमा, दुर्व्यवहार भएमा वा अधिकार हनन भएमा उजुरी दिन पाउने।
सबै श्रमिकलाई समेटिने: स्थायी, अस्थायी, पार्टटाइम, दैनिक ज्यालादारी तथा मौसमी श्रमिकले समेत दर्ता र परिचयपत्र पाउने।
२. के–के गर्न पाइँदैन?
श्रमिकको तलबबाट बिचौलियाले कमिसन लिन पाइँदैन।
काम दिलाएबापत श्रमिकसँग शुल्क असुल्न पाइँदैन।
बैंक खातामा तलब जम्मा गरेर दबाब दिई पुनः फिर्ता लिन पाइँदैन।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरी सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन पाइँदैन।
श्रमिकको ज्याला रोक्न वा नदिन पाइँदैन।
श्रमिकले उजुरी दिएको कारण कामबाट निकाल्न पाइँदैन।
उजुरी गरेकै कारण तलब कटौती, धम्की वा प्रतिशोध लिन पाइँदैन।
कार्यस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था नगरी श्रमिकलाई जोखिममा काम गराउन पाइँदैन।
३. नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई के हुन्छ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइने।
पहिलोपटक उल्लङ्घन गरेमा रातो कार्ड दिई बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन।
पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस।
श्रमिकको तलब फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटकमै कालोसूचीमा राख्न सकिने।
तीन महिनाभन्दा बढी तलब नदिएमा बिल भुक्तानी रोक्का हुन सक्ने।
प्रतिक्रिया