टर्की – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको असर पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकीय प्रणाली र मानव जीवनमा पर्ने भएकाले पर्वतीय लचिलोपनलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउने: तापक्रमको सीमा नाघ्ने अवस्था, साझा उत्तरदायित्व र दिगो वित्तपोषणअन्तर्गत हिमनदी, हिउँमण्डल र लचिलोपन’ विषयक छलफलमा उहाँले हिमनदी पग्लिने, हिउँमण्डल खुम्चिने र पर्वतीय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्ने क्रमले विश्वकै जल सुरक्षा र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको बताए ।

‘जब हिमालहरू संकटमा हुन्छन्, तब सिंगो मानवता सङ्कटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘हजारौँ वर्षमा बनेका हाम्रा हिमनदी र हिमाली चुचुरा मानव जीवनकालभित्रै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन् । यसको असर हिमालमा मात्र नभई नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणाली हुँदै समुद्रसम्म पुग्छ ।’

पृथ्वीको कूल जमिनको करिब २७ प्रतिशत भूभाग ओगटेका हिमाल विश्वका प्रमुख ताजा पानीका स्रोत भएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता र जल सुरक्षामा हिमाली क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको जोखिम सैद्धान्तिक विषय नभई प्रत्यक्ष मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग जोडिएको वास्तविकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत २६ अगस्टमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

घटनालाई हिमालयन सुनामीको संज्ञा दिँदै उनले हिमनदी तथा चट्टानको पतनबाट उत्पन्न तीव्र वेगको लेदोयुक्त बाढीले मानवीय जीवन, पुल, जलविद्युत् संरचना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले जलवायु संकटको असमानुपातिक भार व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तापक्रम अस्थायी रूपमा बढेर पुन: घटे पनि त्यसबिचमा पग्लिएका हिमनदी र नष्ट भएका समुदायको अवस्था तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किने बताए ।

‘पर्वतीय राष्ट्रहरूका लागि तापक्रमको सीमा नाघ्नु अस्थायी सांख्किीय विचलन मात्र होइन, यसका परिणाम दीर्घकालीन र कतिपय अवस्थामा अपरिवर्तनीय हुन्छन्,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि नेपालका तर्फबाट ५ प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । ती प्राथमिकतामा महत्वाकांक्षी उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रभावकारी हानि तथा नोक्सानी व्यवस्थापन, विज्ञानमा आधारित निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दाको संस्थागत मान्यता रहेका छन् ।

उनले पर्वतीय देशलाई अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विपद्बाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशलाई ऋणको भरमा मात्र पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्राप्त हुने स्रोत अग्रपंक्तिमा रहेका पर्वतीय समुदायसम्म छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

हिमनदीको नियमित अनुगमन, उपग्रहमा आधारित अवलोकन, क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सीमापार जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र सूचना आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने बताए ।

नेपालको सगरमाथा संवाद, किर्गिस्तानको बिस्केक माउन्टेन डाइलग र ताजिकिस्तानको दुशान्बे हिमनदी सम्मेलनले पर्वतीय जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले अब राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य र लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालले पर्वतीय तथा समुद्री तटीय समुदायबिच सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र सामूहिक प्रयास प्रवर्द्धन गर्न ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको प्रस्ताव गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपालको ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ले पर्वतीय एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्वतीय लचिलोपन दशकलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी, नेपालबाट सहभागी सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीसहित ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानलगायत मुलुकका मन्त्री तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।