टर्की – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार, पहिचान, संस्कृति र पुर्ख्यौली थातथलोको संरक्षणका मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कोप–३१ का सन्दर्भमा शनिबार आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण आदिवासी जनजाति समुदायको थातथलो, संस्कृति र परम्परागत जीवनशैलीमा परेको असरलाई जलवायु अनुकूलन तथा विकासका योजनामा समेट्नुपर्ने बताइन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र समावेशिताका लागि भएका संघर्षको उपलब्धिस्वरूप आफू जिम्मेवारीमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले समुदायका मुद्दा उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । अन्तरराष्ट्रिय वार्ता तथा उच्चस्तरीय बैठकमा उठाउनुपर्ने विषय र सुझाव समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उनले ती मुद्दालाई आफ्नो मन्तव्य र वार्तामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

छलफलमा सहभागी आदिवासी अभियन्ता तथा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, संस्कृति, पुर्ख्यौली भूमि र जीविकोपार्जनका सवाललाई कोप–३१ लगायत अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गरेका थिए ।

उनीहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गए पनि त्यसबाट बढी प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको बताए । हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित समुदायको अवस्था तथा उनीहरूको पुर्ख्यौली थातथलो र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई नेपालको जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए ।

छलफलमा वनमन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषय संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा अघि बढाएको जानकारी दिए ।

उक्त पहलमा पर्वतीय कार्य कार्यक्रम स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको उनले बताइन् ।

सहभागीहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा उठाउँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई पनि एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।