प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आगामी मंसिर ६ गते अर्थात् नोभेम्बर २२ मा भारत जाने र भोलिपल्ट स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। छोटो भ्रमणमा हवाई सम्पर्क, अड्किएका विकास आयोजना र द्विपक्षीय सहकार्यका विषय उठाउने तयारी भइरहेको छ। यस भ्रमणप्रति जनताको चासो र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।
विदेशमा बसेर व्यवसाय गर्दा र विभिन्न देश घुम्दा मलाई नेपालको सम्भावना र हाम्रो कार्यशैलीबीचको दूरीले सोच्न बाध्य बनाउँछ। हामीसँग स्रोत छन्, मेहनती मानिस छन् र ठूला बजारसँग जोडिएको भूगोल छ। तैपनि निर्णय गर्न र त्यसलाई काममा बदल्न असाध्यै समय लगाउँछौँ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा आर्थिक एजेन्डासँगै आपसी विश्वास पनि आवश्यक छ। जनस्तरको सांस्कृतिक र धार्मिक निकटता त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार हो। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र समान सम्मानको अपेक्षा स्पष्ट राख्दै एकअर्काका जायज चासो सुन्नुपर्छ। भारतबाट के पाउने भन्ने प्रश्नसँगै नेपालले स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन र व्यावसायिक साझेदारीमा के योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रस्ताव पनि लैजाऔँ। सहकार्यलाई शङ्काले मात्र हेर्ने भावनात्मक राष्ट्रवादबाट माथि उठ्नुपर्छ। विश्वासले वार्ता सहज बनाउँछ भने स्पष्ट सर्त र कार्यान्वयनले त्यो विश्वास टिकाउँछन्।
बाबुराम भट्टराईको पालाको बिप्पा सम्झौता होस् वा महाकाली र पञ्चेश्वरसम्बन्धी बहस, तिनलाई एउटै आरोपका आधारमा टुङ्ग्याउनु उचित हुँदैन। कुन सर्त कमजोर छ, नेपालले कस्तो दायित्व लिएको छ र कसरी बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने आधारमा छलफल हुनुपर्छ। आलोचनाले सुधारको बाटो पनि देखाउनुपर्छ।
पुराना सरकारले पनि धेरै राम्रा काम र उपयोगी पहल गरेका छन्। तिनलाई स्वीकार गर्न नयाँ सरकारले हिचकिचाउनु पर्दैन। राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिने, अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वको हो। कमजोरी सुधारौँ, उपयोगी कामलाई निरन्तरता दिऔँ। सरकार फेरिए पनि देशको विकास यात्रा रोकिनु हुँदैन। आयोजना कुनै दलको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन।
पञ्चेश्वरमा भारतको स्वार्थ होला। नेपालले आफ्नो हित स्पष्ट गर्नुपर्छ। भारतलाई लाभ हुनेबित्तिकै नेपाललाई घाटा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सही होइन।
अरुण-३ र पञ्चेश्वरको चर्चा सुन्दै एउटा पुस्ताको ठूलो समय बितेको छ। उचित सर्तमा निरन्तर काम अघि बढेको भए आज हाम्रो विद्युत् उत्पादन, उद्योग र रोजगारीको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? यसको निश्चित हिसाब अध्ययनले बताउला। तर ढिलाइको मूल्य निर्माण खर्चमा मात्रै सीमित हुँदैन, सम्भावित आम्दानी पनि गुम्छ।
पञ्चेश्वरमा भारतको स्वार्थ होला। नेपालले आफ्नो हित स्पष्ट गर्नुपर्छ। भारतलाई लाभ हुनेबित्तिकै नेपाललाई घाटा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सही होइन। त्यस्तै, आयोजना नबनेको तथ्यले मात्र सम्झौता राम्रो थियो भन्ने प्रमाणित गर्दैन। पानी, लागत, लाभ, पुनर्वास र वातावरणका विषयमा बलियो तयारी गरेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
मैले अफ्रिकाका विभिन्न देश भ्रमण गर्दा प्राकृतिक सम्पदा र नागरिकको जीवनस्तरबीच ठूलो अन्तर देखेको छु। सुन, तेल र खनिजको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको लाभ नागरिकसम्म पर्याप्त रूपमा पुगेको छैन। त्यसबाट मैले बुझेको कुरा हो, सम्पदासँगै पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन र जवाफदेही संस्था पनि चाहिन्छ।
भारतीय लगानीको मूल्याङ्कन गर्न नेपालमै उदाहरण छन्। डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र युनिलिभर नेपालजस्ता उद्योगमा भारतीय लगानी वा भारतीय मूल कम्पनीको सहभागिता छ। यस्ता उद्योगले दिएको उत्पादन, रोजगारी र राजस्वसँगै स्थानीय खरिद, निर्यात, आयातित कच्चा पदार्थ र बाहिरिने लाभांशको हिसाब पनि हेर्नुपर्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा ९०० मेगावाटको अरुण-३ उल्लेखनीय उदाहरण हो। यसको व्यवस्थाअनुसार नेपालले निर्धारित २५ वर्षको अवधिभर उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत निःशुल्क पाउने प्रावधान छ। सञ्चालनको निर्धारित अवधिपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि छ। यी लाभलाई वास्तविक बनाउन निर्माण र सम्झौताको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
माथिल्लो कर्णालीको सम्झौताबारे सार्वजनिक विवरणमा नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने उल्लेख छ। तर सेयर पाउनु तत्काल आम्दानी हुनु होइन। प्रतिफल निर्माण, आम्दानी र खर्चसँग जोडिन्छ। त्यसैले घोषणामा उल्लेखित प्रतिशतसँगै वित्तीय व्यवस्था र कामको समयसीमा पनि हेर्नुपर्छ।
तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती र सेती नदी-६ मा पनि भारतीय पक्षसँग विकाससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएका छन्। सबै आयोजना एउटै चरणमा छैनन्। सम्झौता हुनु, लगानी जुट्नु र निर्माण हुनु फरक अवस्था हुन्। यस भ्रमणमा प्रत्येक आयोजनाको अवरोध र अब चाल्नुपर्ने कदम स्पष्ट गरिनुपर्छ।
ठूला आयोजनामा स्थानीय नागरिकका प्रश्नलाई सामान्य औपचारिकता मान्नु हुँदैन। जमिन, डुबान, पुनर्वास र जीविकोपार्जनमा पर्ने असरको उचित समाधान चाहिन्छ। देशले लाभ लिने आयोजनाको मूल्य प्रभावित परिवारले मात्र चुकाउनु हुँदैन। स्थानीय विश्वासबिना आयोजना अघि बढाउन खोज्दा विवाद र लागत दुवै बढ्न सक्छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा अघिल्लो कामलाई निरन्तरता दिने अवसर छ। प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा अघि बढेको दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई सन् २०२४ को दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले आधार दिएको छ। अब त्यसलाई उत्पादन, प्रसारण र व्यापारिक व्यवस्थाको कार्यतालिकासँग जोड्नुपर्छ।
कुन आयोजना कसले बनाउने, लगानी कहिले जुटाउने, प्रसारण लाइन कहिले तयार गर्ने र विद्युत् बिक्री कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ। राम्रो सर्तमा आयोजना बनाउन चाहनेलाई अवसर दिऔँ। तर अनुमति लिएर आयोजना ओगटिराख्न नपाउने व्यवस्था गरौँ। प्रतिबद्धता पूरा नभए सम्झौताअनुसार निर्णय गर्ने साहस पनि चाहिन्छ।
निजगढ विमानस्थलमा कानुनी तथा वातावरणीय दायित्व, यात्रुको माग र वित्तीय सम्भाव्यता पूरा गरेर सक्षम लगानीकर्तासँग बुट मोडलको विकल्प अध्ययन गर्न सकिन्छ। निर्माण, निश्चित अवधिको सञ्चालन र अन्तिम हस्तान्तरणका सर्त स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यले लिने जोखिम र लगानीकर्ताले वहन गर्ने जिम्मेवारी छुट्टिनुपर्छ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा अघि बढेको दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई सन् २०२४ को दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले आधार दिएको छ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालकसँग प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी उपयोगी हुन्छ भने त्यसको खुला मनले अध्ययन गरौँ। व्यवस्थापनमा विदेशी पक्ष जोडिँदैमा राष्ट्रिय हित गुम्छ भन्ने हुँदैन। तर प्रतिफल नहेरी सर्त स्वीकार गर्दा समस्या आउन सक्छ। राज्यको सम्पत्तिको उपयोग बढाउनु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।
सञ्चालक परिवर्तन गरेर मात्र विमानस्थल चल्दैन। उपयुक्त हवाई प्रवेश मार्ग, वायुसेवाको व्यावसायिक चासो, पर्यटन बजार र यात्रुको पहुँच मिलाउनुपर्छ। भारतसँग थप हवाई मार्गको विषय प्राविधिक तयारीसहित उठाउनुपर्छ। द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थल र तराईका औद्योगिक तथा पर्यटन अवसरलाई पनि एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
आर्थिक एजेन्डा ठूला पूर्वाधारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नेपाली कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको बजार पहुँच, गुणस्तर परीक्षणको पारस्परिक मान्यता, भन्सारमा हुने ढिलाइ र ढुवानी लागत घटाउने विषय उठाउनुपर्छ। डिजिटल भुक्तानी तथा सूचना प्रविधि सेवाको कारोबार सहज बनाउने, पर्यटनमा संयुक्त प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाली साना उद्यमलाई भारतीय आपूर्ति सञ्जालसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि चाहिन्छ। प्रत्येक विषयमा जिम्मेवार निकाय र समयसीमा तोकौँ।
यस भ्रमणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई र सूचना प्रविधिलाई छुटाउनु हुँदैन। भारतले सन् २०२४ मा पाँच वर्षका लागि करिब १० हजार ३७२ करोड भारतीय रुपैयाँको इन्डियाएआई मिसन स्वीकृत गरेको छ। यसमा कम्प्युटिङ पूर्वाधार, अनुसन्धान, सीप, स्टार्टअप र सुरक्षित AI प्रयोग समेटिएका छन्। नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा घोषणाभन्दा अनुसन्धान, उद्योग र जनशक्तिलाई जोड्ने यस्तो तयारी हो।
निजी लगानी पनि उल्लेखनीय छ। माइक्रोसफ्टले सन् २०२६-२०२९ का लागि भारतमा क्लाउड, एआई पूर्वाधार, सीप र सञ्चालनमा १७.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा गरेको छ। यो खर्च भइसकेको रकम होइन। तर प्रविधि लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र बजारप्रतिको विश्वास कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ।
भारत सरकारद्वारा प्रकाशित विवरणमा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा आईटी निर्यात करिब २२४ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको थियो। नेपालले यही आकार पछ्याउनुभन्दा भारतीय कम्पनीसँग सफ्टवेयर विकास, परीक्षण, साइबर सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालन सेवामा साझेदारी खोज्नुपर्छ। सस्तो श्रममा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन। समयमै काम बुझाउने क्षमता, गुणस्तर, डेटा सुरक्षा र ग्राहकको विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। एआईले सामान्य काम बदल्दै लैजाँदा उच्च सीपमा लगानी झन् आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रविधि कम्पनीलाई नेपाली साझेदारसँग मिलेर विकास तथा सेवा केन्द्र खोल्न प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन्। विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान, प्रशिक्षक तालिम, इन्टर्नसिप र नेपाली स्टार्टअपलाई परीक्षणका लागि क्लाउड सुविधा उपलब्ध गराउने सहकार्य खोजौँ। नेपाली भाषाको एआई, कृषि सूचना, पर्यटन र सार्वजनिक सेवामा साना परीक्षण परियोजना सुरु गरौँ। सरकारले देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, बौद्धिक सम्पत्ति र डेटा सुरक्षाका स्पष्ट व्यवस्था मिलाओस्। यसबाट युवाले नेपालमै बसेर विश्व बजारका लागि काम गर्ने अवसर बढाउन सकिन्छ।
यी कामका लागि प्रधानमन्त्रीले संवाद र अधिकार प्रत्यायोजनमा जोड दिनुपर्छ। फरक मत सुन्ने, निर्णयअघि सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने शैली आवश्यक छ। सबै विषय आफ्नै सचिवालयमा केन्द्रित गर्दा काम ढिलो हुन्छ। मन्त्री र सचिवलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर नतिजा माग्नुपर्छ। लोकप्रियतासँगै संस्थागत निर्णयको संस्कार पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन सानो तर सक्षम आर्थिक तथा प्राविधिक टोली चाहिन्छ। त्यसमा अर्थ तथा आयोजना वित्त, व्यापार वार्ता, ऊर्जा, उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय करारका जानकार समेटिनुपर्छ। छनोटको आधार निकटता होइन, योग्यता र अनुभव हुनुपर्छ। टोलीले मन्त्रालयसँग मिलेर लागत-लाभ, वार्ताका विकल्प र स्वीकार गर्न नसकिने सर्त तयार गरोस्। कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकियोस्।
सबै विषय आफ्नै सचिवालयमा केन्द्रित गर्दा काम ढिलो हुन्छ। मन्त्री र सचिवलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर नतिजा माग्नुपर्छ। लोकप्रियतासँगै संस्थागत निर्णयको संस्कार पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रसँगको व्यवहारमा सरकार परिपक्व हुन आवश्यक छ। गैरकानुनी काममा निष्पक्ष कारबाही होस्। तर सबै व्यवसायीलाई शङ्काको घेरामा राखेर सार्वजनिक रूपमा तर्साउँदा लगानीको वातावरण बन्दैन। देशभित्रका उद्यमीले विश्वास गर्न नसक्ने व्यवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता पनि ढुक्क हुँदैनन्।
भ्रमणमा नेपाली व्यवसायीको सहभागिता औपचारिक उपस्थितिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सम्भावित साझेदारसँग परियोजनागत छलफल गराइयोस्। निर्माण, आपूर्ति, पर्यटन, प्रविधि र सञ्चालनमा नेपाली कम्पनीको भूमिका बढोस्। ज्ञान हस्तान्तरणलाई सामान्य वाक्यमा सीमित नगरी तालिम, प्राविधिक जिम्मेवारी र सीप विकासका कार्यक्रम बनाइयोस्।
निरन्तर संवादका लागि ट्र्याक-२ पहल पनि उपयोगी हुन सक्छ। अनुभवी कूटनीतिज्ञ, विज्ञ, विश्वविद्यालय र व्यावसायिक संस्थाले समस्या बुझ्न तथा समाधान सुझाउन सक्छन्। विदेशमा सम्बन्ध बनाएका नेपालीको अनुभव उपयोग गरौँ। तर भूमिका र स्वार्थ पारदर्शी राख्दै सरकारी उत्तरदायित्वलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था बनाऔँ।
भ्रमणपछि सहमतिका लागि जिम्मेवार निकाय र समयसीमा तोकियोस्। प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति, अवरोध र समाधान सार्वजनिक गरियोस्। अर्को भ्रमणमा उही प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
कर्मचारीतन्त्रले अड्किएका निर्णय, जिम्मेवार निकाय र समाधानको समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। कानुनसम्मत निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ, प्रक्रिया देखाएर काम रोक्ने छुट होइन। पूर्ववार्ताकारको अनुभव पनि उपयोग गरौँ। सरकार नयाँ हुँदैमा संस्थागत अनुभव पुरानो हुँदैन।
बालेनले पुराना राम्रा कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता र नयाँ आर्थिक अवसरका प्रस्ताव लिएर फर्कन सकून्। राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुने पहललाई समर्थन गरौँ। अब सहमति कार्यान्वयन गरेर देखाउने बेला हो।



प्रतिक्रिया