फ्ल्यासब्याक

एकनारायण अर्याल र पद्म पाण्डेयले मुख छोपेर सिंहदरबारमा दादागिरी देखाएको त्यो दिन !

एकनारायण अर्याल र पद्म पाण्डेयले मुख छोपेर सिंहदरबारमा दादागिरी देखाएको त्यो दिन !

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– ८ जेठ ०८२ का दिन प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरमा एउटा भद्दा र अशोभनीय दृष्य देखियो ।

त्यो दृष्य हो नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा सचिवहरूको परेड ।

त्यो परेड मुलुकका लागि, प्रशासनिक सुधारका लागि र आमनागरिकका लागि चुस्त सेवा प्रवाहका लागि थिएन ।

थियो त केबल उच्च प्रशासकबाट अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक निकायमा आकर्षक जागिर खाने ढोका बन्द हुने गरी ल्याउन लागिएको प्रस्तावित निजमाति कर्मचारी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था रोक्न गरिएको बलजफ्ती ।

सरकार स्वयंले संघीय संसदमा प्रस्ताव गरेको विधेयकको व्यवस्था रोक्न मन्त्रिपरिषदको सचिवको भूमिकामा रहेका मुख्यसचिव अर्याल र कानून निर्माण गर्ने थलो संसदका महासचिव पाण्डेय नेतृत्वमा स्वार्थको द्व्न्द्व देखिने गरी सचिवहरूले हुल बाँधेर गरेको उक्त ‘अनैतिक’ हर्कतको सर्वत्र निन्दा भएको थियो ।

मुख्यसचिव र महासचिव नेतृत्वको २० भन्दा बढी सचिवहरुको टोली सभामुख घिमिरेलाई भेटेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई भेट्ने जाने क्रममा पत्रकारहरूले तस्बिर खिचेका थिए । त्यस क्रममा महासचिव पायण्डेले लाजले हातमा बोकेको डायरीले मुख छोपेका थिए ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक लगायत पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राखेर विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेपछि सचिवहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर उक्त प्रावधान रोक्न दबाब दिएका थिए ।

अर्याल र पाण्डेको टोलीले घिमिरे र दाहाललाई उक्त व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी प्रशासन ठप्प पार्नेसम्मको धम्की दिएको थियो ।

त्यसअघि अर्याल र पाण्डेयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख सत्तारुढ घटक काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत् समिति सभापति रामहरि खतिवडासहित सांसदहरूलाई समितिको प्रतिवेदनबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन दबाब दिन लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर विधेयकमा अर्याल र पाण्डेयले भनेअनुसार गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

तर, समितिका सबै सदस्य ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा रहेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।

सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई भेटेर दबाब दिएपछि मुख्यसचिव अर्यालले संसदका महासचिव पाण्डेयलाई आफूहरुको अडानबारे सञ्चार माध्यममा कुरा राख्न अह्राए ।

राष्ट्रियसभा परिसरमा भिडम्भाड सञ्चारकर्मीलाई आफूहरुको दौडाहाबारे बोल्दै महासचिव पाण्डेयले भनेका थिए, ‘निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती विधेयकले गभर्न गर्न सक्दैन । यो व्यवस्था विधेयकमा राख्न मिल्दैन । कि त संविधानमा राख्नुपर्‍यो या त संवैंधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कानुनमा । जुन पदमा नियुक्त गर्ने हो त्यसैसँग सम्बन्धित कानुनमा नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसबारे सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।’

पाण्डेयले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाले आफूहरुको मानमर्दन भएको तर्क गरे ।

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा उक्त घटना नेपालको संसदीय इतिहासकै लज्जाजनक भएको स्मरण गर्छन् ।

‘विधेयक तयार पार्ने सरकाले हो । त्यसमा आवश्यक थपघटसहित पारित गर्ने क्षेत्राधिकार संसदको हो । सार्वभौम संसदको विधायेकी अधिकारलाई चुनौती दिने गरी उच्च प्रशासकहरुबाट भएको त्यो जबर्जस्ती संसदीय इतिहासकै निन्दनीय घटना हो’, खतिवडाले भने, ‘मिनी संसदले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको व्यवस्थालाई खुलेआम चुनौती दिएर मुख्यसचिव, महासचिव र सचिवहरुले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी उल्ट्याउने कोसिस गरेका थिए ।’

राजनीतिक नेतृत्वसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेर पदबाट अवकाश पाएको भोलिपल्ट अर्को नियुक्ति खाने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूसहित समिति सदस्यहरु उभिएको उनको भनाइ थियो ।

ऊबेला शीर्षको आशिर्वाद, अहिले फन्दामा

हुल बाँधेर कानून निर्माणमा भाँजो हाल्न हिंडेका तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालमाथि अहिले अर्को गम्भीर अपराधमा मुछिएको आरोप लागेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिजा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा अस्वभाविक वृद्धि गरी मोटो रकम असुली गरेको प्रकरणमा अर्यालविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

काठमाण्डुपाटीलाई प्राप्त विशेष सूचनाअनुसार अर्याल पक्राउ परिसकेका छन् । यद्यपि, प्रहरीले औपचारिक रुपमा उनी पक्राउ परेको विषयमा केही बताएको छैन ।

नेपालबाट मलेसिया अवैध रूपमा रकम पठाएको प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने क्रममा अर्यालको पनि संलग्नता देखिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अर्याल फरार थिए ।

सीआईबीले बुधबार मात्र पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय तथा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा कानून अधिकृत निर्मला गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुसहित पक्राउ परेका अन्य चारजनाविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा कामदारबाट संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाइएको थियो ।