काठमाडौं – बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अधिग्रहण गरेको भनिएको १ सय १३ रोपनी जग्गाको मुआव्जा कति कसले बुझेको भन्ने रेकर्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । २०२१ साल मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा क्षतिपूर्ति दिइने हुँदा भन्ने मात्र उल्लेख भएको भए पनि मुआब्जा कसले कति बुझे भन्ने बारेमा छानविन समितिले निक्र्यौल नगर्दा अधिग्रहण भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले चर्चाको विषय विषय बनेको छ । सुवर्ण शमशेर तथा कञ्चन शमशेर राणाको परिवारले समेत आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कसरी सरकारी भयो भन्ने बारेमा स—प्रमाण सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही ढंगले आएको दावी गर्न थालिएको छ ।

राणा परिवारको नाममा रहेको कुल २ सय ९९ रोपनीमध्ये अहिले १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बिक्रीवितरण गरिएको भन्ने मुख्य विवाद रहेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको भने पनि सुवर्ण शमशेर तथा कञ्चन शमशेर राणाका परिवारले २०१८ सालमा जफत गरी रोक्का राखिएको जग्गा २०२१ सालमा किन अधिकरण गर्नुप¥यो भनी प्रश्न उठाएका छन् । सुवर्ण शमशेरको परिवारको तर्फबाट रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्रीशमशेर राणा र हाटकशमशेर राणाले तथ्य प्रमाणको आधारमा अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो हक सुरक्षित गरेको जग्गालाई अहिले सरकारले गठन गरेको आयोगले गैरकानुनी भन्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् । यो समाचार आजको समाचारपत्रमा छ ।