काठमाडौं – संसदको अर्थसमितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण बजेट खर्चमा समस्या देखिएको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव लिन सातै प्रदेश पुगेका दुई उपसमितिको प्रारम्भीक सुझाव लिँदै अर्थसमितिले खरिद ऐनलाई मुख्य समस्याका रुपमा लिएको हो ।

छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवदेन उपसमितिहरुले बैठकमा पेश गरेका हुन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयबारे समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास हुने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

समाजवादी नेपाल पार्टीका सांसद डा.बाबुराम भट्टराईले पहुँच र प्रभावको आधारमा नभई जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गरे ।बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले प्रदेशको सन्तुलित विकास हुनेगरी बजेट नल्याए असन्तुष्टि जन्मनेतर्फ सचेत हुुनुपर्ने बताएका थिए ।सांसदरुको धारणासंगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सांसदहरुले दिएको सुझावलाई मनन् गरी बजेट निर्माण गर्ने आश्वासन दिए ।

उपसमितिले अर्थसमिति र अर्थसमितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुझावका रुपमा सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधनलाई लिइएको छ भने कर्मचारीको समायोजन तथा व्यवस्थापनलाई दोश्रो महत्वपूर्ण विषयका रुपमा उठान गरिएको छ।