काठमाडौं –  संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिए ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।  प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाएका छन्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा नरहेको पनि मन्त्री पण्डितले स्पष्टिकरण दिएका हुन् । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजामती सेवालाई सर्वसुलभ र सन्तुुलित बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधाहरुको एउटै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।सांसद जनार्दन शर्माले निजामती कानुनको बिषयमा गहन छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले निजामती सेवाको गठनको बारेमा आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।