बाँके – पछिल्लो समय भूमाफिया निकै सक्रिय भएका छन् । कानूनीराजको नै उपहास हुने गरी भूमाफिया सक्रिय भइरहँदा बाँके पनि अछुतो रहन सकेन । भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारीका खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला बाँकेमा एक कानून व्यवसायीले झुक्याएर एक महिलाको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको तथ्य खुलेको छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–२ बेतहनीकी उषा कुर्मीको एक बिघा १५ कठ्ठा चार धुर जग्गा उच्च अदालत बार एशोसिएसन बाँकेका अध्यक्षसमेत रहेका कानून व्यवसायी विकास आचार्यले आफ्नो नाममा गराएको पीडितले बताएकी छन् । बेतहनीकै नान भन्ने दुर्गाप्रसाद बर्मा, रामबहादुर बर्मा र आशाराम बर्माको मिलेमतोमा कानून व्यवसायी आचार्यले उषाको करोडौँ मूल्यको जग्गा आफ्नो नाममा गराएको पीडित कुर्मीको भनाइ छ ।

उषाकी आमा लामो समयदेखि पायल्सको बिरामी छिन् । छिमेकी दुर्गा, राम र आशारामले जग्गा बिक्री गरेर उपचार गराइदिने बताएपछि उषाले उनीहरुकै पहलमा आचार्यलाई दुई कठ्ठा साढे चार धुर जग्गा दुई लाख ५० हजारमा बिक्री गरेकी थिइन् । उषा लेखपढ गर्न नजान्ने भएपछि जग्गा पास गर्ने क्रममा रु २५ लाखमा एक बिघा १५ कठ्ठा चार धुर जग्गा बिक्री गरेको सहीछाप गराएर करोडौँ मूल्यको जग्गा झ्वाम पारिएको हो ।

सो जग्गा उषाका बुवा जगदीशले यसअघि नै छोरीको नाममा नामसारी गरिदिएको बताए । उषाको नाममा रहेको कित्ता नं १८, २४, २०, ३१, ३२, ९८, १०८, १३२, १४४, १४९ र ५०८ गत २०७४ मङ्सिर १८ गते विकास आचार्यको नाममा पास भएको छ । दुर्गा, राम र आशारामले जग्गा बिक्री गराइदिएपछि उषाकी आमालाई उपचार गराइदिन्छौँ भन्दै उषा र उनका बुबालाई भारतमा लगेर करीब छ महीना उनीहरुले बन्धक बनाएको पीडितले बताए ।

‘चिकित्सक आउँछ भन्दै हामीलाई एउटा घरमा बन्धक बनाइयो, तर चिकित्सक पनि आएनन् । म माथि दुर्गा र रामले पटक–पटक बलात्कारसमेत गरे’, जसोतसो त्यहाँबाट भागेर वैशाख १० गते बेतहनी आएकी उषाले भनिन्, ‘भागेर ज्यान जोगायौँ । घर आउँदा आफ्नो घरजग्गाको आम्दानी सोधखोज गर्दा, यो जग्गा तिम्रो होइन, बिक्री भइसक्यो भनेर छिमेकीले भनेपछि आफू छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ ।’ अहिले उषा आफ्ना वृद्ध बुबाआमासँगै न्याय खोज्दै अड्डाअदालत र प्रहरी प्रशासन धाइरहेकी छन् ।

तर, कानून व्यवसायी आचार्यले प्रक्रिया पु¥याएर आफूले खरीद गरेको बताएका छन् । सो जग्गा पहिले पनि अदालतमा रोक्का भएको र पछि आफूले पैसा बुझाएर फुकुवा गरी खरीद गरेको उनले बताए । ‘पीडितलाई पीरमर्का परेको भए, बसेर मिलाउन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पीडित मसँग आउनुभएको छैन । यो मेरो पेशागत व्यवसायलाई धमिल्याउने खेल भएको छ ।’ केही दिनअघि आचार्यकै ल फर्मबाट अख्तियारले रु तीन लाख घुससहित उच्च अदालत नेपालगञ्जका टाइपिष्ट नायबसुब्बा कृष्णकुमार पाठकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

१६ दिनमा ७९२ नागरिकता बाँडियो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले १६ दिनमा ७९२ वंशजको नागरिकता वितरण गरेको छ । गत चैत २० गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्मको अवधिमा ७९२ ले वंशजको नागरिकता पाएका हुन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो ‘सर्कुलर’पछि मात्रै यो सङ्ख्यामा नागरिकता वितरण गरिएको हो ।

यो सङ्ख्या भने इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर र कोहलपुरको तथ्याङ्कबाहेकको हो । अस्वाभाविक ढङ्गले भीड लाग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै सयौँ निवेदन परेको प्रशासनमा छानबिनका आधारमा नागरिकता बाँडिएको हो । ‘हिजो मात्रै १०१ नागरिकता वितरण गरिएको छ’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘सकेसम्म प्रमाणका आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गरिएको हो ।’

गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बुबाआमाका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरेपछि चैत २० गतेबाट शुरु भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आठ दिन (चैत २६ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म) नागरिकता वितरण रोकिएको थियो । वैशाख ३ गते सर्वोच्चकै आदेशबाट नागरिकता वितरण खुला भएपछि वैशाख ४ गतेदेखि नागरिकता वितरण शुरु गरिएको थियो ।

‘सरदर ३० ले दैनिक नागरिकता लिने कार्य यसअघि पनि हुने गरेको थियो’, प्रजिअ भुजेलले भने, ‘बन्द भइहाल्छ कि भन्ने आशङ्काले होला यसबीचमा निकै भीड लाग्यो ।’ चैत २० गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म छ दिन सार्वजनिक बिदा र सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको आठ दिन कटौती गर्दा १६ दिनमात्र नागरिकता वितरण भएको थियो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सर्कुलरले निकै विवाद र चर्चा बटुलेको थियो ।

गृहको निर्देशनले भारतीयलाई नागरिकता वितरण भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ । यद्यपि, प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने कुरामा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको प्रजिअ भुजेलको भनाइ छ । प्रजिअ भुजेलका अनुसार, प्राप्त निवेदनका आधारमा नागरिकताका लागि टोकन वितरण भइसकेको छ । नागरिकता बनाउन आउनेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले टोकन प्रणाली लागू गरेको थियो ।

‘अब कसरी जाने भन्ने प्राप्त आदेशका आधारमा टुङ्गो लाग्छ । चैत २० गतेदेखि त्यसखालको नागरिकता खुला गरिएको थियो । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि पछिल्लो गृहको परिपत्रका आधारमा भएको नागरिकता वितरणकार्य रोकिएको छ’, प्रजिअ भुजेलले भने । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेशपछि आजबाट नागरिकता वितरण पुनः रोकिएको छ ।

मङ्गलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि नागरिकताका विषयमा फरक-फरक आदेश जारी भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने फैसला गर्दै हाल गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नागरिकता वितरण पुनः रोकिएको हो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रजिअलाई सर्कुलर गरेको थियो ।

‘संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न अपनाउनुपर्ने कार्य्विधि प्रक्रिया अपनाइ, के बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने निर्णय भएको छ’, परिपत्रमा भनिएको थियो । २०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०६४ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेर त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो । रासस