काठमाडौं – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार कर्मचारी जनप्रतिनिधीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४र२०७५ मा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन गर्ने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन्।

११ हजार १ सय शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रको दाबी छ। त्यस्तै एक हजार नौ सय ३९ जना निजामति कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सेनाका ४६६ जनाले सम्पति विवरण नबुझाउँदा १ सय २६ प्रहरीले विवरण बुझाएका छैनन्। त्यस्तै २ हजार चारसय पाँच जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्। जिसस पदाधिकारी पाँच जना रहेका छन् भने अन्य ६ सय १९ जना रहेका छन्।यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।