काठमाडौं – रिक्त रहेका देशभरका स्थानीय तहमा सरकारले नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ।  लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटा स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ जना कर्मचारी पठाउने गृहकार्य गरेको हो।

मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने विवरण प्राप्त गरे पनि लोकसेवाले मन्त्रिपरिषदबाट कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्ने बताएको छ। निजामती सेवा ऐनले प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने भने पनि निजामती सेवा श्रेणी र तहमा हुँदा समस्या देखिएकोले कानुनी स्पष्टताका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत अस्पष्टता हटाएर कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खोलिदिएको सुने पनि लिखित रूपमा जानकारी नआएको उनले बताए।
आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा यसबारे छलफल भएको थियो।

सरकारले पटक-पटक स्थानीय तहमा खालि रहेका दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि ७५३ मध्ये ४३७ स्थानीय तहले मात्रै रिक्त पदको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए। स्थानीय सेवा ऐन छिटो बनाएर आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएरै आफ्नो प्रदेशभित्रका आठ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आवेदन नमाग्न यसअघि नै आग्रह गरिसकेका छन्।