अन्ताल्या, टर्की– नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरबारे छुट्टै औपचारिक एजेन्डा राख्न गरेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा पारित हुन असफल भएको छ। तर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले हिमाली मुद्दालाई सम्मेलनका बाँकी छलफल र सम्भावित अन्तिम निर्णयमा समेट्न पहल जारी राख्ने जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल ‘जलवायु न्यायको खोजीमा’ आएको भन्दै हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम बनाउन र हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको जोखिमलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले नेपाल, भुटान र कीर्गिस्तानले पर्वत र जलवायु परिवर्तनलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन माग गरेको पनि बताएका थिए।

नेपाल र भुटानले ‘पहाडमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव पनि पेस गरेका थिए। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी र हिमतालमा पर्ने असर, पानीको उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन, जैविक विविधता र समुदायको जीविकामा पर्ने जोखिमबारे छलफल गराउने प्रस्तावको उद्देश्य थियो।

दुई दक्षिण एसियाली देशले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे नियमित उच्चस्तरीय संवाद, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रमतर्फ प्रक्रिया सुरु गर्न र अनुकूलन तथा क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी वित्तमा पर्वतीय प्राथमिकता समेट्न पनि माग गरेका थिए। दुवै देशले पछिल्लो महिना ठूला हिमताल र हिमपहिरोबाट क्षति भोगेका छन्।

खनालले उठाए भोटेकोशी विपद्

खनालले सम्बोधनमा भदौ १० गते भोटेकोशीका कारण भएको विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’ भन्दै त्यसले नेपाललाई गहिरो शोकमा पारेको बताए। उनको सम्बोधनमा विपद्मा १,४०० भन्दा बढीको ज्यान गएको र ५,००० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेका उल्लेख गरिएको थियो ।

सडक र पुलसहितका महत्वपूर्ण पूर्वाधार केही मिनेटमै बगाएको बताउँदै उनले पुनर्निर्माणमा नेपालको अर्थतन्त्रको करिब दशांश बराबर खर्च लाग्ने उनले स्मरण गराए। उनले जलवायु परिवर्तनले विपद्मा भूमिका खेलेको विज्ञानले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहानुभूति ठोस सहयोग र प्रणालीगत प्रतिबद्धतामा बदलिनुपर्ने बताए।

उनले नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमालय तीव्र गतिमा पग्लिरहेको र त्यसबाट पर्वतीय क्षेत्रसँगै तल्लो भेगका समुदायसमेत प्रभावित हुने बताए। ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जलवायु परिवर्तनले जनजीवन, भू-दृश्य र भविष्यलाई बदलिरहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्रीले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीसाधन विस्तारमा गरेका प्रयास पनि प्रस्तुत गरे।

खनालका माग तीन बुँदामा केन्द्रित थिए: हिमालका लागि १.५ डिग्री तापक्रमको लक्ष्यको महत्त्वलाई निर्णयमा प्रतिबिम्बित गर्ने, पर्वत र जलवायु परिवर्तनका लागि समर्पित कार्यकार्यक्रम अघि बढाउने, र अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचक तथा आवश्यकता समेट्ने।

औपचारिक कार्यसूचीमा किन परेन?

कोप सम्मेलनका निर्णय सहमतिका आधारमा हुने भएकाले नयाँ एजेन्डा राख्न पक्षहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ। पहिलो दिनको वार्तामा अध्यक्ष मुरात कुरुमले प्रस्तावित एजेन्डाबारे पूर्वबैठकका छलफलबाट बनेको समझदारी सुनाएपछि पक्षहरूले कार्यसूची पारित गरेका थिए।

त्यसपछि हिमाली विषय छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश भएन। वार्ताको दैनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालले पर्वतीय समुदायका समस्या उठाउँदै अध्यक्षतालाई हिमाललाई छलफलमा समेट्न आग्रह गरेको थियो। भुटानले पनि आफ्नो देशमा हिमतालबाट आएको बाढी र नेपालमा हिमनदी भत्किएको घटनालाई जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

यो एजेन्डा विवाद हिमाली विषयमा मात्रै सीमित थिएन। सम्मेलनको कार्यसूचीमा अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने विषयलाई छुट्टै शीर्षकमा राख्ने प्रस्ताव पनि सहमतिमा पुग्न सकेन।

पक्षहरूले त्यसलाई अन्य एजेन्डाअन्तर्गत उठाउन सक्ने समझदारी गरेर टुंग्याए। दीर्घकालीन जलवायु वित्तमा भने विकसित देशहरूले वार्षिक १०० अर्ब डलरको पुरानो लक्ष्य २०२२ देखि पूरा भएको दाबीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

अफ्रिकी समूह र केही विकासशील देशले २०२० र २०२१ का कमीलाई पनि हिसाबमा लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। यी विवादले जलवायु वित्त कसले उपलब्ध गराउने, कसरी मापन गर्ने र विकासशील देशसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा मतभेद अझै कायमै रहेको देखायो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डल

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। सम्मेलन सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले यो सम्मेलनमा नेपालले अहिलेसम्मकै बलियोसँग कुरा राखेको जिकिर गरेका थिए । तर उनले भनेजस्तो नेपालको प्रस्ताव अलग्गै एजेन्डा बन्नै सकेन।

सम्मेलन परिसरमा नेपाल प्याभिलियन उद्घाटन गर्दा उनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम, क्रायोस्फियरसम्बन्धी खतरा र भोटेकोशी विपद्ले देखाएको असुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता र प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकालसहित नेपाली प्रतिनिधिहरूले प्याभिलियन उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको भनिएको थियो । खनालले नेपाल, भुटान र कीर्गिस्तानसँगै ईसीमोड तथा जोई इनभाइरनमेन्ट नेट्वर्कले आयोजना गरेको अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि बोलेका थिए।

नेपालले औपचारिक वार्ता, मन्त्रीस्तरीय सम्बोधन र सम्मेलनसँगै हुने कार्यक्रमहरूबाट हिमाली मुद्दालाई अघि बढाउन खोजेको थियो। तर नेपालको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न असफल भयो । तर पनि पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादको सारांश प्रतिवेदन सम्मेलनको आधिकारिक कागजातमा राखिएको छ। अब बुधबारलाई हिमनदी, क्रायोस्फियर, उत्थानशीलता र दिगो वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।  

नेपालको ध्यान

यद्यपि नेपालको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा नबने पनि हिमाली विषय छलफलबाटै हटेको भने छैन। अध्यक्षमण्डलले यसबारेमा परामर्श जारी राख्न सक्छ । पर्वतीय मुद्दा उच्चस्तरीय कार्यक्रम वा अन्य वार्तामा नेपालको एजेन्डा उठ्न सक्छ। तर त्यस्ता छलफलले आफैंमा नयाँ कार्यकार्यक्रम, नियमित संवाद वा वित्तीय प्रतिबद्धता सुनिश्चित भने गर्दैनन्। अबको मुख्य प्रश्न सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली जोखिम र नेपालले मागेका ठोस उपाय कति समेटिन्छन् भन्ने हो।

नेपालले चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न अन्तिम निर्णयको भाषामा हिमालका लागि विशेष ध्यान, अनुकूलन वित्तमा पहुँच र नियमित संस्थागत छलफलका उपाय राख्न सक्नुपर्छ। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रयास प्रस्ताव पुनःऔपचारिक रूपमा पारित गराउनेभन्दा हिमाली विषयलाई वार्ता र अन्तिम निर्णयको पाठमा प्रवेश गराउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको टोलीका एक सदस्यले बताएका छन्।